(१) कोषले मौज्दात रहेको रकम देहाय बमोजिम लगानी गर्न सक्नेछः-
(क)   नेपाल सरकारले जारी गरेको ऋणपत्रमा,
(ख)   वाणिज्य बैंङ्कको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति निक्षेपमा,
(ग)   उपयुक्त बैंङ्क जमानत लिई कोषले उपयुक्त ठहर्‍याएको वित्तीय संस्थाको नगद प्रमाणपत्र मुद्दति डिपोजिटमा,
(घ)   नेपाल सरकारको जमानतमा कोषले तोकेको शर्तमा कुनै उद्योग वा सङ्गठित संस्थालाई ऋणमा,
(ङ)   बैंङ्क र वित्तीय संस्थाको अधिकतम पच्चिस प्रतिशत सम्मको शेयरमा लगानी,
(च)   कुनै बैंङ्क वा वित्तीय संस्थासँग मिली सह-वित्तीयकरणको आधारमा धितो विभाजन (पारिपासु) गर्ने गरी आपसमा भएको सम्झौता अनुसार संयुक्त कर्जामा,
(छ)   अधिकतम पच्चिस प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कुनै कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले जारी गरेको डिबेन्चरमा,
(ज)   कोष आफैंले वा अरू संस्थासँग मिली कर्मचारी आवास परियोजना सञ्चालन गर्ने, जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्ने र भवन बहालमा दिने जस्ता कार्यमा,
(झ)   कोषले उपयुक्त ठहराएको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गरी पर्याप्त धितो वा जमानी लिई लगानीमा,
(ञ)   कोषको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कर्मचारीको हितको कुनै काममा,
(ट)   मन्त्रालयको स्वीकृति लिई उत्पादनमुलक क्षेत्रका उद्योगमा,
(ठ)   नेपाल सरकारको परियोजनामा,
(ड)   कोषको पूँजी पर्याप्तताका आधारमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिर्इ अन्तर्राष्ट्रिय बण्ड वा विदेशी मुद्रामा,
(ढ)   नेपाल सरकारले बिक्री गर्ने ट्रेजरी बिलमा,
(ण)   यस ऐन अन्तर्गत कोषले गर्नु पर्ने अन्य आवश्यक काममा।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कोषले कम्तीमा तीन वर्षलाई निवृत्तभरण प्रदान गर्न पुग्ने रकम कोषमा मौज्दात रहने गरी लगानी योजना बनाउनु पर्नेछ।
(३) उपदफा (१) मा उल्लिखित कार्यको लागि कोष आफैले वा तोकिएको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेको अन्य संस्थासँगको संयुक्त लगानीमा सहायक कम्पनी वा संस्था स्थापना गर्न सक्नेछ।
(४) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिमको रकम लगानी गर्नुअघि कोषले नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्नेछ।