प्राधिकरणले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्रका उद्योगको व्यवस्थापन, उद्योग र कामदार तथा कर्मचारी बीचको आपसी विवाद समाधान गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशिका बनाई लागू गर्न सक्नेछ ।