(१) बालबालिकाले गरेको कसूरजन्य कार्यको शुरू कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न नेपाल सरकारले न्याय परिषद्को सिफारिसमा आवश्यक संख्यामा बाल अदालत गठन गर्न सक्नेछ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन गरेको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिनेछ र त्यस्तो अदालतको प्रादेशिक क्षेत्राधिकार तथा मुकाम सोही सूचनामा तोके बमोजिम हुनेछ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम बाल अदालत गठन नभएसम्मको लागि बाल अदालतबाट हेरिने कसूरजन्य कार्यको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा बाल इजलास गठन गरिनेछ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको बाल इजलासमा देहायका सदस्यहरू रहनेछन् ः-
(क)   जिल्ला न्यायाधीश,
(ख)   समाजसेवी,
(ग)   बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञ।
(५) उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिमका समाजसेवी, बालमनोविज्ञ वा बाल विशेषज्ञको योग्यता, नियुक्ति, पारिश्रमिक र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछ।
(६) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै कसूरजन्य कार्यमा बालबालिका सहित उमेर पुगेका व्यक्ति संलग्न भएमा बालबालिकाको हकमा बाल अदालतबाट कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ र उमेर पुगेका व्यक्तिको हकमा छुट्टै मिसिल खडा गरी प्रचलित कानून बमोजिम मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्नु पर्नेछ।