विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको पालनपोषण, संरक्षण, स्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकताको व्यवस्था गर्न राज्यले उपलब्ध स्रोत साधनको आधारमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ।