दफा ३६
सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
(१) कसूरजन्य कार्य गर्दा बालबालिकाको उमेर दश वर्षभन्दा कम भए निज उपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै किसिमको सजाय हुने छैन।
(२) दश वर्ष वा सोभन्दा माथि र चौध वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले जरिबाना हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई सम्झाई बुझाई छाडिनेछ र कैद हुने कसूरजन्य कार्य गरेको भए कसूरको प्रकृति हेरी छ महिनासम्म कैद सजाय गर्न वा कैद नगरी बढीमा एक वर्षसम्म बाल सुधार गृहमा राखिनेछ।
(३) चौध वर्ष वा सोभन्दा माथि र सोह्र वर्षभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।
(४) सोह्र वर्ष वा सोभन्दा माथि र अठार वर्ष वा सोभन्दा कम उमेरको बालबालिकाले कुनै कसूरजन्य कार्य गरेको भए निजलाई कानून बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाई सजाय हुनेछ।
(५) बाल अदालतले उपदफा (२), (३) वा (४) बमोजिम सजाय हुने ठहर भएको बालबालिकाको उमेर, लिङ्ग, परिपक्वता, कसूरजन्य कार्यको प्रकृति र त्यस्तो कार्य गर्दाको परिस्थिति समेतलाई विचार गरी शर्त तोकी वा नतोकी निजलाई भएको सजाय स्थगन गर्न वा सजाय स्वरूप देहायका कुनै उपयुक्त निर्णय गर्नेछः-
(क)   परिवारका कुनै सदस्य वा संरक्षकद्वारा असल मानवीय व्यवहारका सम्बन्धमा बालबालिकालाई सम्झाउन तथा बुझाउन लगाउने,
(ख)    सेवा प्रदान गर्ने संस्था वा व्यक्तिबाट बालबालिकालाई अभिमुखीकरण गराउन लगाउने,
(ग)   एकल, सामूहिक वा पारिवारिक मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने,
(घ)   परिवारका कुनै सदस्य, संरक्षक, विद्यालय, सेवा प्रदान गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको निगरानीमा निर्धारित शर्तहरू पालन गर्ने गरी निश्चित अवधिका लागि उनीहरूसँगै राख्न लगाउने,
(ङ)   सेवाको प्रकृति र अवधि तोकी बालबालिकाको उमेर सुहाउँदो सामुदायिक सेवामा पठाउने,
(च)   निजलाई भएको सजायभन्दा बढी अवधि नहुने गरी बाल सुधार गृहमा बस्न लगाउने।
(६) कसैले बालबालिकालाई सिकाई, दबाब दिई, अह्राई, प्रलोभनमा पारी वा जुनसुकै तरिकाबाट कसूरजन्य कार्य गर्न लगाएको भए त्यसरी सिकाउने, दबाब दिने, अह्राउने, प्रलोभनमा पार्ने वा सो कार्य गर्न लगाउने व्यक्तिलाई निज आफैंले सो कसूर गरे सरह कानून बमोजिम सजाय हुनेछ।
(७) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सोह्र वर्ष उमेर पूरा नभएका बालबालिकालाई सजाय गर्दा जघन्य कसूर, गम्भिर कसूर वा पटके रूपमा कसूर गरेकोमा बाहेक कैदको सजाय गरिने छैन।