(१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषद्ले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शिक्षण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन सक्नेछ।
(३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन।
(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जनसङ्ख्या, उपलब्ध शिक्षण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको जिल्लामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन बाधा पर्ने छैन।
(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन:-
(क)   प्रचलित कानून बमोजिम लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरु पूरा नगरेको,
(ख)     अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृति लिई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको¸
(ग)     आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको,
(घ)      प्रचलित कानून बमोजिम पूरा गर्नु पर्ने अन्य  शर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको।
(६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन। तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिई सकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन। काठमाण्डौ उपत्यका वाहिरका अन्य शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे वमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले वाधा पुग्ने छैन।