(१) नेपाल सरकारले श्रम ऐन, २०४८ को दफा ७२ बमोजिम अदालत गठन गर्दा अदालतमा एक वा एक भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोक्न सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम एक भन्दा बढी मुद्दा हेर्ने अधिकारी तोकिएकोमा ती मध्ये कुनै एक जनालाई अध्यक्ष तोकिनेछ ।