नियम २१क
अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने
(१) मन्त्रिपरिषद्ले यस नियमावली बमोजिम आफूलाई प्राप्त अधिकार मध्ये
देहायको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ स्–
(क) नेपाल सरकारको सचिव, विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान तर्फको विशिष्ट श्रेणीको
अधिकृतहरूको बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने,
(ख) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने,
(ग) मन्त्रिपरिषद्लाई उपयुक्त लागेको अन्य विषय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको विषयसँग सम्बन्धित निर्णयको सम्बन्धमा
मन्त्रिपरिषद्को सचिवले समय समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) मन्त्रिपरिषद्ले संविधान तथा प्रचलित ऐनमा नेपाल सरकारबाट हुने भनी उल्लेख गरिएका कार्य
बाहेक ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तरगत जारी भएका गठन आदेश वा ऐन वा
नियम अन्तरगत बनेको निर्दे्शिका वा कार्यविधिमा नेपाल सरकारबाट हुने भनी उल्लेख भएका कार्य सम्बन्धित
मन्त्रालय वा निकायले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर प्रचलित ऐनमा नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो ऐनले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।
देहायको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को सचिवलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ स्–
(क) नेपाल सरकारको सचिव, विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत वा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी,
सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान तर्फको विशिष्ट श्रेणीको
अधिकृतहरूको बैदेशिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने,
(ख) राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने,
(ग) मन्त्रिपरिषद्लाई उपयुक्त लागेको अन्य विषय ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन भएको विषयसँग सम्बन्धित निर्णयको सम्बन्धमा
मन्त्रिपरिषद्को सचिवले समय समयमा प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ ।
(३) मन्त्रिपरिषद्ले संविधान तथा प्रचलित ऐनमा नेपाल सरकारबाट हुने भनी उल्लेख गरिएका कार्य
बाहेक ऐन अन्तरगत बनेको नियम, विकास समिति ऐन, २०१३ अन्तरगत जारी भएका गठन आदेश वा ऐन वा
नियम अन्तरगत बनेको निर्दे्शिका वा कार्यविधिमा नेपाल सरकारबाट हुने भनी उल्लेख भएका कार्य सम्बन्धित
मन्त्रालय वा निकायले सम्पादन गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।
तर प्रचलित ऐनमा नेपाल सरकारले अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यस्तो ऐनले
दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफूलाई प्राप्त अधिकार प्रत्यायोजन गर्न बाधा पर्ने छैन ।