(१) ऐनको दफा २२ बमोजिम प्राप्त अनुदान रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले आर्थिक रुपले अति विपन्न महिलाको मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा निशुल्क रुपमा प्रदान गर्नका लागि उक्त सेवा प्रदान गर्ने सरकारी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थालाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ।
(२) स्वास्थ्य संस्थाले उपनियम (१) बमोजिम प्राप्त हुन आएको रकम नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको आर्थिक रुपले अति विपन्न महिलाको उपचारका लागि स्थानीय तहले सिफारिस गरे बमोजिम खर्च गर्नु पर्नेछ ।