सर्वोच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूचीमा आवश्यक थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(१) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ मा आवश्यक हेरफेर र थपघट गर्न सक्नेछ।
(२) सर्वाच्च अदालतले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी अनुसूची-२८ बाहेकका अन्य अनुसूचीहरूमा आवश्यक थपघट वाहेरफेर गर्न सक्नेछ।