: (१) दफा ४ बमोजिम अदालतमा परेको निवेदनउपर सुनुवाई हुँदाका बखत साहू वा कम्पनीसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्तिको हितलाई प्रतिकूल असर पर्न सक्ने देहायको अवस्था कम्पनीमा विद्यमान रहेको देखिएमा अदालतले सरोकारवाला पक्षको निवेदनबाट वा आफ्नै तजबिजले अन्तरिम आदेश दिन सक्नेछ ः-
(क) कम्पनीको जायजेथा गलतरूपमा बेचबिखन भएको वा हुन सक्ने सम्भावना रहेमा,
(ख) कम्पनीको व्यवस्थापन ठीकसँग सञ्चालन नगरिएको भएमा,
(ग) कम्पनीको जायजेथामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानुनी कारबाही वा त्यस्तो कारबाहीको कार्यान्वयन हुन लागेको वा हुनसक्ने अवस्था भएमा ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा देहायका सबै वा कुनै कुरा गर्न नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेछ ः-
(क) कम्पनीले सामान्यरूपमा कारोबार गर्दै आएको व्यवसायबाहेक कम्पनीको कुनै पनि जायजेथा हस्तान्तरण, बेचबिखन गर्न वा कुनै किसिमले धितो वा बन्धक राख्न,
(ख) कम्पनीको शेयर कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्न वा कम्पनीका शेयरधनीको हैसियत कुनै किसिमले परिवर्तन गर्न,
(ग) कम्पनीको कुनै पनि सम्पत्ति कसैले रोक्का राख्न वा चलन चलाउन, वा
(घ) कम्पनीको जायजेथा वा कम्पनीको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको वा कम्पनीको कब्जामा रहेको कुनै पनि जायजेथाका विरुद्ध कुनै पनि साहू वा व्यक्तिले कुनै कानुनी कारबाही प्रारम्भ गर्न वा जारी राख्न वा कुनै कारबाही गर्न वा चलन चलाउन ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम अदालतले आदेश गरेकोमा सोको जानकारी सम्बन्धित कम्पनी, कम्पनी रजिष्ट्रार र कार्यालयलाई दिनु पर्नेछ र अदालतले उचित ठहर्याएमा सर्वसाधारणले जानकारी पाउन सक्ने गरी राष्ट्रियस्तरको दैनिकपत्रपत्रिकामा प्रकाशनसमेत गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(४) अदालतले आवश्यक देखेमा कम्पनीको अन्तरिम व्यवस्थापनका लागि अन्तरिम आदेश बहाल रहेको अवधिभर कायम रहने गरी उपयुक्त व्यक्तिलाई कम्पनीको अन्तरिम प्रशासकको रूपमा नियुक्त गर्न आदेश दिन सक्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम नियुक्त भएको अन्तरिम प्रशासकको काम, कर्तव्य र अधिकार त्यसरी नियुक्त हुँदाका बखत अदालतले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
(६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अदालतले दामासाहीसम्बन्धी कारबाहीको जाँचबुझका लागि आदेश गरेकोमा वा निवेदनपत्र खारेज गरेकोमा यस दफाबमोजिम भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।