(१) प्रदेश वा स्थानीय तहमार्फत कुनै आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्णय भएमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई सङ्घीय निकायको एकाइको रूपमा कार्यालय कोड उपलब्ध गराई एकल खाता कोष प्रणाली अनुसार आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्ने गरी त्यस्तो कार्यक्रमको भुक्तानी निकासा दिनेछ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम: भुक्तानी निकासा भएको रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँध्न पाइने छैन।
(३) अन्तर-सरकारी अख्तियारी बमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले त्यस्तो अख्तियारी अनुसार भएको खर्चको मासिक, त्रैमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत ढाँचामा यस नियमावली बमोजिम अख्तियारी दिने निकायमा पठाउनु पर्नेछ।