दफा ४
अन्तर-सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था
(१) अनुदान सङ्डेत ७०१ को रकम प्रदेशले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ ।
(२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकम मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ।
(४) उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकमा विपद् कुनै असामान्य परिस्थिति वा अन्य कुनै कारणबाट अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेमा उपदफा ३ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता सङ्कलित राजस्वको लक्ष्य र सो को अनुपातको आधारमा नेपाल सरकारले पुनः. निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र तथा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकमको खर्च विवरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको विवरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतको बाँकी रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिने छैन।
(७) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतिहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते हस्तान्तरण गर्नेछ।
(८) “प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रकृया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते, असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। (१०) उपदफा (९) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना निकासा दिनु पर्नेछ।
(११) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
(१२) सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपदफा (१२) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिल नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने बितीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।
१४ उपदफा (१२) बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नु पर्ने बचत रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।
(२) अनुदान सङ्केत ८०१ को रकम स्थानीय तहले कानून बमोजिम खर्च गर्न पाउने गरी अनुदानको रूपमा स्थानीय सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिनेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको रकम मध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानको एकचौथाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते, कात्तिक २ गते, माघ २ गते र वैशाख २ गते गरी चार किस्तामा हस्तान्तरण गर्नेछ।
(४) उपदफा ३ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकमा विपद् कुनै असामान्य परिस्थिति वा अन्य कुनै कारणबाट अनुमान अनुसार राजस्व सङ्कलन हुन नसकेमा उपदफा ३ बमोजिमको वित्तीय समानीकरण अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता सङ्कलित राजस्वको लक्ष्य र सो को अनुपातको आधारमा नेपाल सरकारले पुनः. निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ।
(५) उपदफा (३) र (४) बमोजिम वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको कात्तिक १ गते, माघ १ गते, वैशाख १ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र तथा उपदफा (३) बमोजिम नेपाल सरकारबाट हस्तान्तरण भएको रकमको खर्च विवरण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको समयमा सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
(६) उपदफा (५) बमोजिमको विवरण प्राप्त नभएसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान बापतको बाँकी रकम प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा हस्तान्तरण गरिने छैन।
(७) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको अनुदान रकममध्ये सशर्त अनुदान रकमको एकतिहाइले हुन आउने रकम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक वर्षको भाद्र २ गते हस्तान्तरण गर्नेछ।
(८) “प्रदेश तथा स्थानीय तहले सशर्त अनुदान बापत हस्तान्तरण भएको रकम जुन विषय क्षेत्रको योजना वा कार्यक्रमको लागि प्राप्त भएको हो सोही योजना वा कार्यक्रमको लागि मात्र खर्च गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने अवधि, कार्यान्वयनको प्रकृया, खर्चको अनुमान सहितको कार्ययोजना, मासिक नगद प्रवाहको विवरण र सम्बन्धित प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभाले पारित गरेको राजस्व र व्ययको अनुमान साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
(९) उपदफा (८) बमोजिम कार्ययोजनाको भौतिक प्रगति तथा खर्च भएको रकमको विवरण प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्रत्येक आर्थिक वर्षको मङ्सिर १५ गते, चैत १५ गते, असार १५ गतेभित्र र वार्षिक आर्थिक विवरण आगामी आर्थिक वर्षको साउन मसान्तभित्र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ। (१०) उपदफा (९) बमोजिमको खर्चको विवरणको आधारमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपदफा (७) बमोजिम प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको सशर्त अनुदानको रकम समायोजन गरी बाँकी रकम सोधभर्ना निकासा दिनु पर्नेछ।
(११) नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधि बमोजिम महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई समपूरक र विशेष अनुदान रकम हस्तान्तरण गर्नु पर्नेछ।
(१२) सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको रकम आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई बचत भएमा त्यस्तो बचत रकम सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नु पर्नेछ ।
(१३) उपदफा (१२) बमोजिम बचत रकम फिर्ता दाखिल नभएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने बितीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।
१४ उपदफा (१२) बमोजिम अघिल्लो आर्थिक वर्षको सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता दाखिल गर्नु पर्ने बचत रकम फिर्ता नगरेमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान वा राजस्व बाँडफाँटको रकमबाट कट्टा गरी समायोजन गर्नेछ।