यस ऐनमा अन्यथा व्यवस्था भएकोमा बाहेक कुनै कसूरदारलाई सजाय गर्दा जरिबाना र सामुदायिक सेवा पर्याप्त नहुने भएमा कैदको सजाय गर्नु पर्नेछ ।