(१) कुनै मन्त्रालयले देहायका विषयमा कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा सूचना
निकाल्नु अगावै अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।
(क) राजश्व वा अन्य सरकारी रकम मिनाहा वा छुट दिने,
(ख) विनियोजन ऐन अन्तर्गत शीर्षक उपशीषर््ाकमा निर्दिष्ट नगरिएका रकम खर्च गर्ने,
(ग) अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति आवश्यक पर्ने रकम खर्च गर्ने,
(घ) कुनै नयाँ सरकारी संरचना स्थापना गर्ने, सरकारी सेवाका पदहरुको संख्या वृद्धि गर्ने वा वर्तमान पदको स्तर बढाउने,
तर निर्धारित समयको लागि मात्र विशेष पद सिर्जना गर्न स्वीकृत बजेट
रकमले पुग्ने भएमा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श लिनु पर्ने छैन ।
(ङ) सार्वजनिक पदाधिकारी वा सरकारी कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा थपघट गर्ने,
(च) विक्री, दान दातव्य वा धितोद्वारा अस्थायी वा स्थायी तवरले सरकारी सम्पत्तिको
हस्तान्तरण गर्ने,
(छ) विदेशी सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट ऋण वा अनुदान वा प्राविधिक सहयोग
स्वीकार गर्ने वा तत्सम्बन्धी बचनबद्धता वा नेपाल सरकारले जमानत दिने विषय,
(ज) सरकारको स्वामित्वमा रहेका संस्थालाई ऋण, अनुदान वा सहायता उपलब्ध गराउने
विषय,
(झ) कुनै आर्थिक दायित्व पर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य बन्ने वा सन्धि,
सम्झौताको पक्ष बन्ने ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (घ) र (ङ) को विषयमा अर्थ मन्त्रालयले कुनै निर्णय गर्नु, आदेश दिनु वा
सूचना निकाल्नु अगावै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग परामर्श लिनु पर्नेछ ।