(१) आयोगले आफ्नो काम कारवाईको सिलसिलामा जानकारीमा आएको तथ्यहरूको आधारमा सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा सार्वजनिक संस्थालाई देहाय बमोजिम कुनै सुझाव दिन सक्नेछः
(क) कुनै कानुन, निर्णय, आदेश वा कारवाई अव्यवहारिक, अवाञ्छनीय वा असंगत भएकोले त्यसमा संशोधन हुनु पर्दछ भन्ने आयोगलाई लागेमा कारण सहित संशोधनको सुझाव दिने,
(ख) कुनै विषयमा आयोगले नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको कुनै कार्यालय वा पदाधिकारीबाट सतर्कता अपनाउनु पर्ने वा कुनै कदम उठाउनु पर्ने देखेमा के कस्ता सतर्कता अपनाउन वा कदम उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनि सुझाव दिने, वा
(ग) नेपाल सरकार वा कुनै सार्वजनिक संस्थाको कुनै परिपाटी वा कार्यप्रणाली त्रुटिपूर्ण छ भन्ने आयोगलाई लागेमा त्यसलाई सच्याउन र त्यसबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न कारण र आधार सहितको सुझाव दिने ।
(२) उपदफा (१) अन्तर्गत दिएको सुझावको विवरण आयोगले  वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि समावेश गर्नुपर्छ ।