: (१) राष्ट्रियस्तर वा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना, एकभन्दा बढी प्रदेशमा कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आयोजना र जटिल प्राविधिक क्षमता वा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको तर्जुमा संघले गर्नेछ र यसरी आयोजना तर्जुमा गर्दा संघीय संसदका सदस्यहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ।
(२) प्रदेशभित्र पर्ने र प्रदेशबाट कार्यान्वयन हुने प्रदेशस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा प्रदेश सरकारले गर्नेछ र यसरी प्रदेशको आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश सभा सदस्यहरुको परामर्शकारी भूमिका रहनेछ।
(३) स्थानीय तहभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने स्थानीयस्तरीय आयोजनाको तर्जुमा स्थानीय तहले गर्नेछ।
(४) यस दफा बमोजिम प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तर्जुमा, बजेट व्यवस्था तथा कार्यान्वयन गर्दा संघीय कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा गर्नु पर्नेछ।
(५) उपदफा (१) बमोजिम संघले आयोजना तर्जुमा गर्दा प्रदेश वा स्थानीय तह मार्फत्‌ कार्यान्वयन हुने गरी गर्न सक्नेछ र त्यस्तो आयोजना सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ।
(६) विषयगत समितिले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहबाट तर्जुमा हुने आयोजनासँग सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वयको व्यवस्था मिलाउनेछ।