दफा १
उद्देश्य
: (१) यस सम्झौताको उद्देश्य करार क्षेत्रमा पेट्रोलियम अन्वेषण, विकास र उत्पादन गर्नु हो ।
(२) नेपाल सरकारको सुपरिवेक्षणमा रही तथा यस सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम पेट्रोलियम कार्यको कार्यान्वयन गर्नको लागि ठेकेदार नेपाल सरकार प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
(३) यस सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने पेट्रोलियम कार्यसम्बन्धी कामको निमित्त विभाग उत्तरदायी हुनेछ ।
(४) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सबै पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति ठेकेदारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पेट्रोलियम कार्य ठेकेदारले आफ्नै जोखिम र खर्चमा सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य गर्दा ठेकेदारले गरेको खर्च यस सम्झौताको परिच्छेद ६ बमोजिम ठेकेदारलाई सोधभर्ना गरिनेछ । यदि करार क्षेत्रमा व्यापारिक स्थल पत्ता नलागेमा वा प्राप्त गरेको उत्पादनबाट ठेकेदारको खर्च सोधभर्ना गर्न
अपर्याप्त भएमा त्यस्तो नोक्सानी ठेकेदार आफैले व्यहोर्नेछ ।
(६) यस सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने र उत्पादित पेट्रोलियमबाट भाग पाउने अधिकार बाहेक ठेकेदारलाई करार क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियममा कुनै अधिकार हुनेछैन ।
(२) नेपाल सरकारको सुपरिवेक्षणमा रही तथा यस सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम पेट्रोलियम कार्यको कार्यान्वयन गर्नको लागि ठेकेदार नेपाल सरकार प्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
(३) यस सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नु पर्ने पेट्रोलियम कार्यसम्बन्धी कामको निमित्त विभाग उत्तरदायी हुनेछ ।
(४) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पेट्रोलियम कार्य सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक सबै पूँजी, प्रविधि र जनशक्ति ठेकेदारले उपलब्ध गराउनेछ ।
(५) यस सम्झौतामा अन्यथा व्यवस्था गरिएकोमा बाहेक पेट्रोलियम कार्य ठेकेदारले आफ्नै जोखिम र खर्चमा सञ्चालन गर्नेछ । त्यस्तो पेट्रोलियम कार्य गर्दा ठेकेदारले गरेको खर्च यस सम्झौताको परिच्छेद ६ बमोजिम ठेकेदारलाई सोधभर्ना गरिनेछ । यदि करार क्षेत्रमा व्यापारिक स्थल पत्ता नलागेमा वा प्राप्त गरेको उत्पादनबाट ठेकेदारको खर्च सोधभर्ना गर्न
अपर्याप्त भएमा त्यस्तो नोक्सानी ठेकेदार आफैले व्यहोर्नेछ ।
(६) यस सम्झौतामा व्यवस्था गरिएबमोजिम पेट्रोलियम कार्य गर्ने र उत्पादित पेट्रोलियमबाट भाग पाउने अधिकार बाहेक ठेकेदारलाई करार क्षेत्रमा रहेको पेट्रोलियममा कुनै अधिकार हुनेछैन ।