: (१) सहकारी क्षेत्रका लागि एक कर्जा असुली न्यायधिकरण रहनेछ ।
(२) कर्जा असुली न्यायधिकरणको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ ।