नियम ११९
कर्मचारी युनियन सम्वन्धी व्यवस्था
(१) ऐनको दफा ७३ को उपदफा (१) बमोजिम गठन भएको वा सोही दफाको उपदफा (२) बमोजिम सचिवालयबाट मान्यता पाएको कर्मचारी युनियनले कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको बाँकी अवधिसम्म ऐन र यस नियम बमोजिमको कर्मचारी युनियनको हैसियतमा कार्यरत रहनेछ ।
(२) यो नियम प्रारम्भ भएपछि कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीहरूको अवधि समाप्त हुनु भन्दा एक महिना अगावै कर्मचारी युनियनले युनियनको विधान समेत संलग्न गरी सोको जानकारी सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ ।
(३) कर्मचारी युनियनको विधानमा देहायका विवरणहरू समावेश गरिएको हुनु पर्नेछ :-
(क) युनियनको नाम र ठेगाना,
(ख) युनियन स्थापना गर्नुको उद्देश्य,
(ग) कार्य समितिको गठन विधि र कार्य अवधि (बढीमा तीन वर्ष हुने),
(घ) साधारण सदस्यता र निर्वाचनद्वारा कार्यसमितिको गठन हुने व्यवस्था,
(ङ) युनियनको कोष र त्यसको लेखापरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(च) युनियनको हिसाव किताबको जाँचबुझ तथा निरीक्षण सम्बन्धी व्यवस्था,
(छ) पदाधिकारीहरूको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्ने व्यवस्था,
(ज) युनियनको साधारण सभा र कार्य समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार र बैठक सम्बन्धी व्यवस्था,
(झ) युनियनको विधान संशोधन प्रक्रिया,
(ञ) युनियन विघटन सम्बन्धी व्यवस्था र यसरी विघटन भएमा त्यसको सम्पत्ति र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था ।
(४) ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कर्मचारी युनियनको स्वरूप देहाय बमोजिम हुनेछ :-
(क) अध्यक्ष –१
(ख) उपाध्यक्ष –१
(ग) सचिव –१
(घ) सहसचिव –१
(ङ) कोषाध्यक्ष –१
(च) सदस्यहरू –६
(५) उपनियम (२) बमोजिमको जानकारी प्राप्त भएपछि कर्मचारी युनियनको भावी कार्यसमितिको निर्वाचनको प्रयोजनको लागि सचिवालयले एकजना अधिकृतलाई निर्वाचन अधिकृतको रूपमा तोक्नेछ । यसरी तोकिएको निर्वाचन अधिकृतले कर्मचारी युनियनसँग समन्वय गरी एक महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गराइ सक्नु पर्नेछ । निर्वाचनका सम्बन्धमा अपनाइने प्रक्रिया निर्वाचन अधिकृतले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएपछि सात दिन भित्र कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले कार्यसमितिका निर्वाचित पदाधिकारीहरूको हस्ताक्षर सहितको जानकारी सचिवालयलाई दिनु पर्नेछ । यसरी जानकारी दिएकोमा उक्त कार्यसमितिको अवधिभर स्वतः कर्मचारी युनियनको मान्यता प्राप्त भएको मानिनेछ ।
(७) ऐन र यस नियमावली बमोजिमको कर्मचारी युनियनले आफ्नो पेशागत मागहरू सचिवालयमा प्रस्तुत गरी ऐन तथा यस नियमावलीको परिधि भित्र रही आपसी सम्बाद र सहमति कायम गर्न सक्नेछ ।