दफा ४
कानून वा नीति बनाउँदा विचार गर्नु पर्ने
: (१) संघले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको बिषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः- (क) प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
(ख) लागत, दिगोपना- वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले कुनै विषयको कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने,
(ग) कुनै बिषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने।
(२) प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
(ख) संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने,
(ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ) कुनै बिषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने,
(ङ) कुनै बिषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने।
(३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल बा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
(ख) संघीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने,
(ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ) प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन:-
(क) मौलिक हक, संवैधानिक हक वा संघीय कानूनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने,
(ख) संघीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने वा संघीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने ।
(ख) लागत, दिगोपना- वा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले कुनै विषयको कार्यान्वयन प्रदेश वा स्थानीय तहबाट गर्दा उपयुक्त हुने,
(ग) कुनै बिषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका रहने।
(२) प्रदेशले आफ्नो एकल वा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
(ख) संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने,
(ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ) कुनै बिषयको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने,
(ङ) कुनै बिषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने।
(३) स्थानीय तहले आफ्नो एकल बा साझा अधिकारको विषयमा कुनै कानून वा नीति बनाउँदा संविधान तथा यस ऐन बमोजिमका अन्य कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरुलाई विचार गर्नु पर्नेछः-
(क) संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारको अतिक्रमण नगर्ने,
(ख) संघीय र प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने,
(ग) राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(घ) प्रदेशको नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने,
(ङ) कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने।
(४) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा देहाय बमोजिम हुने गरी बनाउनु हुँदैन:-
(क) मौलिक हक, संवैधानिक हक वा संघीय कानूनप्रदत्त हकमा प्रतिबन्ध लगाउने वा त्यस्तो हकको प्रयोगमा सीमा तोक्ने,
(ख) संघीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न पाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न नपाउने वा संघीय कानूनले कुनै काम कसैले गर्न नपाउने भनी व्यवस्था गरेकोमा त्यस्तो काम गर्न पाउने ।