: (१) कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले आफ्नो मिल्दो कार्यक्रमबाट वित्तीय साझेदारी गर्न सक्नेछ ।
(२) कार्यक्रम अन्तर्गत उपभोक्ता समिति मार्फत कार्यान्वयन हुने आयोजनामा सम्बन्धित स्थानीय तहले प्रचलित कानून बमोजिम उपभोक्ता समितिबाट लागत साझेदारी गर्नु पर्नेछ ।
(३) कार्यालयले उपनियम (१) र (२) बमोजिमको रकम समेत समावेश गरी आयोजनाको कूल लागत अनुमान तयार गर्नु पर्नेछ ।
(४) निर्देशक समितिले लागत साझेदारी बढी हुने आयोजना छनौट गरी कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने गरी मापदण्ड बनाउन सक्नेछ ।