भागभाग–२
कार्यनीति

२.१ परिभाषा

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस नीतिमा,

(क) “आयोजना” भन्नाले प्रस्तावित वा निर्माणधिन सिंचाइ योजना, आयोजना र परियोजना र सो सम्बन्धी कार्यालय सम्झनु पर्छ ।
(ख) “प्रणाली” भन्नाले सिंचाइ प्रयोजनका लागि बनेका संरचना र सिंचाइ क्षेत्र सहितको सम्पूर्ण इकाईलाई सम्झनु पर्छ र यस शब्दले निर्माण पूरा भई संचालनमा रहेको सिंचाइ प्रणाली समेतलाई जनाउँछ ।
(ग) “मूल नहर” भन्नाले मुहानबाट निस्कने नहरलाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “शाखा नहर” भन्नाले मूल नहरबाट निस्कने नहरलाई सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “उप शाखा नहर” (म्ष्कतचष्दगतबचथ यच क्गद(क्भअयलमबचथ ऋबलब)ि भन्नाले मूल वा शाखा नहरबाट निस्कने र १०० – ५०० हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको नहरलाई सम्झनु पर्छ ।
(च) “प्रशाखा नहर”  भन्नाले मूल वा शाखा वा उपशाखा कुनै नहरबाट निस्कने र ३० हेक्टर भन्दा माथि १०० हेक्टर सम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको नहरलाई सम्झनु पर्छ ।
(छ) “कुलो” भन्नाले मूल वा शाखा वा उपशाखा वा प्रशाखा कुनै नहरबाट निस्कने र १० हेक्टर भन्दा माथि ३० हेक्टरसम्म सिंचाइ क्षेत्र भएको कुलोलाई सम्झनु पर्छ ।
(ज) “कुलेसो” (ँष्भमि ऋजबललभ)ि भन्नाले मूल वा शाखा वा उपशाखा वा प्रशाखा नहरहरू वा कुनै कुलोबाट निस्कने र १० हेक्टर भित्रका प्रत्येक खेतमा पानी पु¥याउने कुलेसोलाई सम्झनु पर्छ ।
(झ) “बृहत आयोजना÷प्रणाली” भन्नाले पहाडी भेगको हकमा १००० हेक्टर भन्दा बढी र तराई तथा भित्री मधेशको हकमा ५००० हेक्टर भन्दा बढी सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना÷प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “ठूला आयोजना÷प्रणाली” भन्नाले पहाडी भेगको हकमा ५०० देखि १००० हेक्टर सम्मको र तराई तथा भित्री मधेशको हकमा २००० देखि ५००० हेक्टर सम्मको सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना÷प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ट) “मझौला आयोजना÷प्रणाली” भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा २५ देखि ५०० हेक्टर सम्मको र तराई तथा भित्री मधेशको हकमा २०० देखि २००० हेक्टर सम्मको सिंचाइ क्षेत्र भएको सिंचाइ आयोजना÷प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “साना आयोजना÷प्रणाली” भन्नाले पहाडी क्षेत्रको हकमा २५ हेक्टर भन्दा कम र तराई तथा भित्री मधेशको हकमा २०० हेक्टर भन्दा कम सिंचाइ क्षेत्र भएको आयोजना÷प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ड) “परम्परागत सिंचाइ प्रणाली” भन्नाले किसानद्वारा निर्मित एवं सञ्चालित प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित प्रणाली” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी संस्थाद्वारा निर्माण भई पूर्ण रूपमा उपभोक्ता संस्थाद्वारा संचालित सिंचाइ प्रणाली सम्झनु पर्छ ।
(ण) “उपभोक्ता संस्था” भन्नाले प्रणाली निर्माण तथा संचालान गर्ने उद्देश्यले गठन भई प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका जल उपभोक्ता संस्था सम्झनु पर्छ र यस शब्दले त्यस्तो उपभोक्ता संस्थाको सबै तह समेतलाई जनाउँछ ।
(त) “सञ्चालक” भन्नाले आयोजना÷प्रणाली सम्बन्धी निर्माण व्यवस्थापनका लागि कानुनी रूपले जिम्मेवार व्यक्ति या समूह सम्झनु पर्दछ ।
(थ) “स्थानीय निकाय” भन्नाले गाऊँ विकास समिति÷नगरपालिका÷जिल्ला विकास समितिलाई सम्झनु पर्छ ।
(द) “एकिकृत सिंचाइ विकास” भन्नाले एउटा जलाधार क्षेत्र भित्र रहेका आयोजनाहरू बीचको अन्तर सम्बन्धलाई मध्यनजर राखी समन्वयात्मक ढंगबाट संचालन गरिने सिंचाइ विकास कार्यक्रम सम्झनु पर्छ ।
२.२२.२ आयोजना अध्ययन, पहिचान तथा छनौट
२.२.१ सामाजिक न्याय, सन्तुलित विकास, वातावरणीय सन्तुलन, वाली विविधिकरण, व्यावसायीकरण र बढी आर्थिक प्रतिफल दिने कुरालाई ध्यानमा राखी आयोजनालाई छनौट गरिनेछ । यसको साथै सिंचाइको लागि वर्षैभरि पानी उपलब्ध गराउन भूमिगत र
सतह जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग का संभाव्यतालाई समेत आयोजना छनौटको आधार लिइने छ । यसरी आयोगना छनौट गर्दा सरोकारवालासँग समन्वय राखिनेछ ।
२.२.२ सिंचाइ सम्बन्धी गुरुयोजना र राष्ट्रिय जलस्रोत रणनीति अनुरूप एक जलाधार क्षेत्रको पानी अर्को जलाधार क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आयोजनाको सम्भावनालाई समेत मध्यनजर राखी हरेक जलाधार क्षेत्रभित्र बहुउद्देश्यीय लाभ प्राप्त हुने खालका आयोजनाको अध्यावधिक सूचि तयार गर्नुको साथै तिनको प्राथमिकता क्रमका आधारमा कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ ।
२.२.३ एकिकृत जलाधार व्यवस्थापनका अवधारणा अनुरूप आयोजना छनौट गर्ने प्रकृयालाई संस्थागत गर्दै लैजान स्थानीय निकाय र जनसमुदाय समेतको सहयोगमा ठूला तथा मझौला आयोजनाको अध्ययन गरी कार्यानवयन गरिनेछ ।
२.२.४ स्थानीय निकाय र उपभोक्ता संस्थाको संलग्नतामा जलाधार क्षेत्र भित्र रहेका तथा सम्भाव्य प्रणालीको विस्तृत आधारभूत तथ्यांक तयार पारी स्थानीय स्तरमा आवधिक योजना बनाइनेछ ।
२.२.५ छलफल, गोष्ठि, भेला आदिका माध्यमबाट उपभोक्तालई आयोजना छनोटकै चरणदेखि प्रत्यक्ष सहभागि गराईनेछ ।
२.३२.३ आयोजना कार्यान्वयन कार्यविधि
२.३.१ सिंचाइ वा अन्य कृषिजन्य प्रयोजनको लागि पानीको व्यापारीक उपयोग गर्नु पर्दा पानीको स्रोत वा सिंचाइको सार्वजनिक संरचना वा दुबैको उपयोग गर्ने संघ संस्था वा व्यक्तिले प्रचलित कानुन बमोजिम अनुमतिपत्र लिनु पर्नेछ ।
२.३.२ प्रणालीको पानी माथिको अग्राधिकारको  प्रत्याभूति गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।
२.३.३ जलाधार क्षेत्र (द्यबकष्ल) बीचको अन्तरसम्बन्धको आधारमा सिंचाइ विकास गर्दा आयोजनाको एकीकृत कार्यान्वयन प्रकृयालाई सुव्यवस्थित गरिनेछ ।
२.३.४ यस नीति अनुसार कार्य सम्पादन गरी सिंचाइ कार्यक्रममा अपनाइएको कार्यविधि लाई नै निरन्तरता दिइनेछ । साथै नेपाल सरकारले लागू गरेको सार्वजनिक निर्माण कार्य निर्देशिका  अनुसार प्राविधिक र प्रशासनिक कार्य सम्पादन गरिनेछ ।
२.३.५ सिंचाइको विकास र विस्तार कार्यमा संलग्न सरकारी र दातृ संस्थाहरूको कार्यान्वयन प्रक्रियामा एकरूपता ल्याइनेछ ।
२.४२.४ उपभोक्ता संस्था
२.४.१ आयोजना÷प्रणाली का उपभोक्तालाई कुलो देखि मूल नहर सम्मका विभिन्न तहमासंगठित गराइनेछ । यस प्रकार संगठित उपभोक्ताहरूलाई आयोजना÷प्रणाली कार्यान्वयन र व्यवस्थापनका क्रियाकलापमा सहभागि गराईनेछ ।
२.४.२ प्रणाली र सो को व्यवस्थापन उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने कार्य बढी प्रभावकारी बनाउन भौतिक निर्माणका कामको शुरुमा नै उपभोक्ता संस्थाको गठन र तिनको क्षमता अभिबृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
२.४.३ उपभोक्ता संस्था गठन गर्दा कम्तीमा ३३ (तेत्तीस) प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुने गरी दलित, उत्पीडित र पिछडिएका जनजाति समुदायको समेत प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
२.४.४ नीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका विभिन्न स्तरमा उपभोक्ता संस्थाको उत्तरदायिपूर्ण सहभागिता गराई देशमा दिगो सिंचाइ विकास गर्न उपभोक्ता संस्थालाई एकिकृत जलाधार र राष्ट्रिय स्तरमा संगठित गराइनेछ ।
२.४.५ उपभोक्ता संस्थाद्वारा निर्मित÷संचालित प्रणालीहरू र किसानद्वारा संचालित परम्पराग  सिंचाइ प्रणालीहरूको मर्मत, नविकरण र सुधारको कार्यका लागि माग भई आएमा माग अनुसारको कार्य जनसहभागिता परिचालन गरी गरिने छ । यस्ता प्रणालीको व्यवस्थापन
दिगो गराउन उपभोक्ता संस्थालाई सक्षम बनाईनेछ ।
२.४.६ यस किसिमका उपभोक्ता संस्थाहरूलाई एउटै निकायबाट दर्ता एवं नविकरण गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.५२.५ स्रोत परिचालन तथा जनसहभागिता
२.५.१ आयोजना कार्यान्वयनका हरेक चरणमा उपभोक्ता संस्थाको प्रत्यक्ष सहभागिता र लगानीमा जोड दिंदै सरकारी निकायद्वारा सञ्चालित आयोजनाको मर्मत र संचालनको जिम्मेवारी क्रमिक रूपमा स्थानीय निकाय र उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
२.५.२ कुलो तथा कुलेसोलाई आवश्यक पर्ने जमिन सम्बन्धित उपभोक्ताले उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसरी हस्तान्तरित जमिनको प्रचलित दर बमोजिमको मूल्य कायम गरी उपभोक्ताले कुलो तथा कुलेसो निर्माणमा व्यहोर्न पर्ने रकममा समायोजन गरिनेछ । जमिन पर्ने तर सिंचाइ सुविधा नपाउने कृषकलाई प्रचलित दर बमोजिम हुन आउने जमिनको मूल्य बराबरको रकम उपभोक्ता संस्थाले संकलित रकमबाटै भुक्तानी गर्नेछ । तर सार्वजनिक जमीनमा निर्माण हुने कुलो तथा कुलेसाको हकमा त्यस्तो
जग्गाको मूल्य समायोजन गरिने छैन ।
२.५.३ खण्ड २.५.२ बमोजिम हस्तान्तरित जमीनको मालपोत मिन्हा र लगत कट्टाका लागि आयोजना÷प्रणाली सम्बन्धित कार्यालयले कारवाही चलाउनेछ ।
२.५.४ आयोजना निर्माणको लागत अनुमानमा नेपाल सरकार तथा उपभोक्ताले व्यहोर्ने लगानीको अंश अनुसूची–१ बमोजिम गणना गरि प्रत्येक आयोजनाले आफ्नो प्रतिवेदन  मा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । तर उपभोक्ताको लागत अंश आयोजनको कूल लागतको १५ (पन्ध्र) प्रतिशत
भन्दा बढी र ३ (तीन) प्रतिशत भन्दा कम हुने छैन । खण्ड २.५.२ बमोजिम प्राप्त जमीनवापत प्राप्त रकमबाट उपभोक्ता संस्थाले व्यहोर्न पर्ने लगानीको अंशमा नपुग भएमा, त्यस्तो नपुग रकम अग्रिम रूपमा निश्चित नभएसम्म कुलो कुलेसो निर्माण कार्य शुरु गरिने छैन ।
२.५.५ मझौला तथा साना आयोजनाको पहिचान, सर्वेक्षण, डिजाईन, इष्टिमेट तथा निर्माणका लागि आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता संस्थाका साथै स्थानीय निकाय, सरकारी गैरसरकारी एवं स्थानीय सामुदायीक संस्थाको पनि सहयोग जुटाइनेछ ।
२.५.६ सिंचाइको विकास, बिस्तार र उपयोगमा प्रयोग हुने सरकारी स्वामित्वमा रहेका ठूला र भारी उपकरण (हेभि इक्विपमेन्ट) को सेवा सशुल्क उपलब्ध गराउनुको साथै यस्ता सेवा केन्द्रको विकास र विस्तारमा निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।धधध।
२.५.७ आयोजना निर्माणमा आईपर्ने स्थानीय रूपका बाधा अडचन फुकाउने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । सिंचाइका सम्बन्धित निकायले यस कार्यमा उपभोक्ता संस्थालाई आवश्यक सहयोग गर्नु पर्नेछ ।
२.५.८ सिंचाइ आयोजनाकै स्वामित्वमा रहेका जग्गा तथा अन्य स्रोतबाट संभाव्य आय वृद्धि गर्ने र त्यस्ता स्रोतबाट प्राप्त आय आयोजनाकै मर्मत संभारको लागि प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
२.५.९ सिंचाइ विकासमा विदेशी तथा स्वदेशी निजी लगानीलाई आकर्षित गरिनेछ । यस सम्बन्धी व्यवस्था नेपाल सरकारको सार्वजनिक पूर्वाधार संरचना निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण ९द्यइत्० सम्बन्धी नीति, २०५७ तथा प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२.५.१० आकस्मिक दैवी प्रकोपबाट सिंचाइ सेवामा आइपर्ने समस्याको निराकरणको लागि एउटा
आकस्मिक मर्मत संभार कोष खडा गरिनेछ ।
२.५.११ अनुसूची–२ बमोजिम उपभोक्ता संस्थालाई प्राप्त हुने रकमको कम्तिमा ८० प्रतिशत उपभोक्ता संस्थाले मर्मत संभार कोषमा जम्मा गर्नेछ भर्ने बाँकि रकम प्रशासनिक लगायतका कामको लागि खर्च गर्न सक्नेछ । यस्तो मर्मत संभार कोषको रकम खर्च गर्ने
कार्यविधि सिंचाइ निर्देशिकामा तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
२.५.१२ अनुसूची–२ बमोजिम केन्द्रीय मर्मत संभार कोषमा जम्मा हुन आउने रकमको व्यवस्थापन सिंचाइ विभागले गर्नेछ ।
२.६२.६ प्रणाली व्यवस्थापन
२.६.१ व्यवस्थापन प्रयोजनका लागि प्रणालीलाई निम्न अनुसार वर्गिकरण गरिएको छ ,–
(क) उपभोक्ताद्वारा सञ्चालितः
(अ) परम्परागत सिंचाइ प्रणाली,
(आ) नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित
(इ) नेपाल सरकार र उपभोक्ता संस्थाको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित
(ई) स्थानीय निकाय र उपभोक्ता संस्थाको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित
(उ) निजी स्तरमा सञ्चालित

२.६.२ उपभोक्ताको माग अनुसार पुनर्निर्माण÷सुधार गरिएका र उपभोक्ताद्वारा सञ्चालित प्रणालीको सिंचाइ व्यवस्थापन उपभोक्ता संस्थाले गर्नेछ ।
२.६.३ नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित ठूला वा वृहत सिंचाइ प्रणालीमा ३० हेक्टर क्षेत्रफल भित्र पर्ने चकला ९द्ययिअप० सिंचाइ गर्न सक्ने कुलो र सो चकला भित्रका अन्य सिंचाइ संरचनाको मर्मत सम्भार तथा सञ्चालन गर्ने पूर्ण जिम्मेवारी उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ ।
सो चकला भन्दा माथिका सिंचाइ संरचना उपभोक्ता संस्थाको सहभागितामा नेपाल सरकारले मर्मत संभार तथा सञ्चालन गर्नेछ ।
२.६.४ नेपाल सरकार तथा उपभोक्ता संस्थाको संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित ठूला तथा बृहत प्रणालीमा ५०० हेक्टर क्षेत्रफल सम्मको चकला ९द्ययिअप० सिंचाइ गर्ने उपशाखा नहर र सो चकला भित्रका अन्य सिंचाइ संरचनाको व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता संस्थाको माग
भएमा उपभोक्ता संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गरि क्रमिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ । तर नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित मझौला प्रणालीहरूको व्यवस्थापन हस्तान्तरणका लागि उपभोक्ता संस्थाबाट माग भई आएमा निजहरूको व्यवस्थापन पक्षको
मूल्याङ्कन गरि हस्तान्तरण गर्न सकिनेछ ।
२.६.५ कुनै पनि सिंचाइ प्रणालीको पूर्ण व्यवस्थापन हस्तान्तरण मूल उपभोक्ता संस्थालाई गरिनेछ । आंशिक रूपमा हस्तान्तरण गर्दा प्रणालीको कुलो तह देखिका उपभोक्ता समितिलाई छुट्टा छुट्टै रूपमा पनि गर्न सकिनेछ ।

२.६.६ कुनै मझौंला प्रणालीमा अन्तर्निहित प्राविधिक वा अन्य जटिलताको कारण उपभोक्ता संस्थाले पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सम्भव नदेखिएमा त्यस्ता प्रणालीलाई उपभोक्ता संस्था र सिंचाइ विभागले संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनेछ ।
२.६.७ आयोजना कार्यान्वयनको शुरु देखि नै हस्तान्तरणका लागि गर्नु पर्ने पूर्व तयारीको रूपमा उपभोक्ता संस्थाको संस्थागत विकास र उनीहरूको आर्थिक क्षमता वृद्धि गर्दै लगी निर्माण सम्पन्न भएका प्रणाली उपभोक्ता संस्थालई हस्तान्तरण गरिनेछ ।
२.६.८ संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेको वा नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित प्रणाली भित्रका बिभिन्न तहका नहर तथा कुलोको आशिक वा पूर्ण रूपमा मर्मत, संभार तथा सञ्चालनको जिम्मेवारी कुनै व्यक्ति वा गैर सरकारी संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको आधारमा कवुलियत गरी
दिन सकिनेछ ।
२.६.९ नेपाल सरकारद्वारा निर्माण गरिएका र हाल नेपाल सरकार वा उपभोक्ता संस्था वा संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालित मझौंला तथा ठूला प्रणालीमा नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिदै आएको नियमित व्यवस्थापनको जिम्मेवारी क्रमिक रूपमा स्थानीय निकायलाई
हस्तान्तरण गरिनेछ । यस्तो हस्तान्तरण सम्बन्धी कार्य स्थानीय निकायको प्राविधिक क्षमता, प्रणालीको दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोतको व्यवस्था र मागको आधारमा गरिनेछ । यस्ता हस्तान्तरित सिंचाइ प्रणालीहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि सिंचाइ
विभागले यस नीतिको अधिनमा रहि सबै सरोकारवाला समूहको सहभागितामा सिंचाइ निर्देशिका बनाउनेछ ।
२.६.१० बहुउद्देश्यिय योजनाको निर्माण र व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय अनुभव वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सिंचाइ, बिजुली र खानेपानीको समानुपातिक लगानी र प्रतिफल उपयोगको आधारमा संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.६.११ एक जलाधार वा उपजलाधार क्षेत्र भित्रको सम्पूर्ण सिंचाइ योग्य भूमिलाई आवश्यक पानी छुट्टयाएर मात्र अर्को जलाधार या उपजलाधार क्षेत्रमा सिंचाइ प्रयोजनका लागि पानी लैजान पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.६.१२ विद्यमान सिंचाइ संरचना र घोषित सिंचित क्षेत्र संरक्षण सम्बन्धी कार्य सिंचाइ विभागले गर्नेछ ।
२.७२.७ सिंचाइ सेवा शुल्क र आयस्रोतका अन्य उपाय
२.७.१ सिंचाइ सेवा उपलब्ध भई बढ्न जाने औसत कृषि उत्पादनको आधारमा प्रत्येक बालीको लागि न्यूनतम सिंचाइ सेवा शुल्क निर्धारण गरिनेछ ।
२.७.२ सिंचाइ सेवा उपभोग गर्नेले न्युनतम सिंचाइ सेवा शुल्क तोकिए बमोजिमका दरले सञ्चालकलाई बुझाउनु पर्नेछ । यसरी उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने सेवा शुल्क तोकिएको समयावधी भित्र नबुझाएमा प्रचलित कानुन बमोजिम असूल उपर गरिनेछ । सेवा शुल्क
नबुझाउने उपभोक्तालाई सेवा उपभोगबाट बञ्चित गरिनेछ ।
२.७.३ न्यूनतम भन्दा बढी सिंचाइ सेवा शुल्कको दर प्रत्येक वालीको लागि सिंचित क्षेत्रको आधारमा संचालकले उपभोक्ता संस्थाको समेत सल्लाह र सम्मतिको आधारमा निश्चित गर्न सक्नेछ । यस्तो दर उपभोक्ता संस्थाको साधारण सभाबाट पारित गरेर परिवर्तन
गरिनेछ ।
२.७.४ सिंचित क्षेत्र घोषित गरिएको अभिलेख सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई उपलब्ध गराईनेछ । यस्ता सिंचित क्षेत्रमा नयाँ विकास निर्माणको काम गर्दा जलस्रोत मन्त्रालयको पूर्व सहमति आवश्यक हुनेछ । घोषित सिंचित क्षेत्रका जग्गा जमीनको स्वामित्व हस्तान्तरण,
धितो, बन्धक वा अन्य यस्तै प्रकारले विक्री वा व्यवहार गर्दा र सो जग्गाको मालपोत आदि तिर्नु पर्दा सिंचाइ सेवा शुल्क तिरेको निश्चित गरेपछि मात्र त्यस्ता कार्यहरू गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ ।
२.७.५ संयुक्त व्यवस्थापनमा सञ्चालन हुने प्रणालीमा सिंचाइ सेवा उपलब्ध गराए बापत प्रत्येक उपभोक्ताबाट सिंचाइ सेवा शुल्क उठाउने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ । यस्तो सेवा शुल्क उठाउन सक्ने उपभोक्ता संस्थाको अधिकारलाई कानुनी रूपबाट सुनिश्चित
गरिनेछ । यसरी उठेको रकम उपभोक्ता संस्थाको व्यवस्थापकीय सहभागिताको अनुपातमा अनुसूची–२ मा उल्लेख भए अनुसारको अंश सम्बन्धित उपभोक्ता संस्थाले राख्न पाउनेछ र बाँकी रकम सिंचाइ विभाग अन्तर्गत खडा गरिने केन्द्रीय मर्मत सम्भार कोष तथा
नेपाल सरकारको राजस्वमा जम्मा गरिनेछ ।
२.८२.८ मर्मत संभार र प्रणाली सञ्चालन
२.८.१ आयोजनाको निर्माण, विस्तार, नवीकरण एवं सुधार गर्दा सिंचित क्षेत्रको आधारमा समानुपातिक हिसाबले पानी वितरण गर्ने गरी गरिनेछ ।
२.८.२ हस्तान्तरित सिंचाइ प्रणालीको मर्मत, संभार सञ्चालन एवं नियमित सरसफाई गर्ने दायित्व उपभोक्ता संस्थाको हुनेछ ।
२.८.३ प्राविधिक समस्याको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी कुनै मर्मत संभारको कार्यमा परामर्श सेवाको लागि माग भई आएमा सिंचाइ विभागले त्यस्तो सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
२.८.४ अप्रत्यासित रूपले कुनै प्रणालीमा ठूलो हानी नोक्सानी हुन गई उपभोक्ताको काबु भन्दा बाहिरको परिस्थिति देखिन आएमा नेपाल सरकारले त्यस्ता प्रणालीको पुनस्र्थापनाको हदसम्म राहत सहयोग उपलब्ध गराउनेछ ।
२.८.५ संयुक्त व्यवस्थापनमा रहेका प्रणालीको मर्मत संभारको काम सम्झौता अनुरूप गरिनेछ ।
२.८.६ अनुसूची–२ बमोजिमको रकमले नहर प्रणाली मर्मत, संभार र सञ्चालन गर्न नपुग हुने भएमा उपभोक्ता संस्थाले आवश्यक थप सेवा शुल्क उठाउन सक्नेछ ।
२.९२.९ व्यक्ति, समूह वा गैरसरकारी संघ÷संस्था
२.९.१ निजी क्षेत्रको लगानीबाट आयोजना निर्माण तथा संचालन गर्ने संस्था वा व्यक्तिले अनुमतिपत्रको माध्यमबाट त्यस्तो आयोजनाको विकास गरी सशुल्क सेवा उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
२.९.२ परम्परागत रूपमा स्थानीय कृषकद्वारा संचालित प्रणालीलाई नेपाल सरकारले संचालनको पूर्ण स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिनेछ ।
२.१० जवाफदेहि र जिम्मेवारी
२.१०.१ आयोजनाको निर्माण, संचालन वा व्यवस्थापन सम्बन्धमा पारदर्शिता अपनाई सिंचाइ विभाग र उपभोक्ता संस्थाको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी औपचारिक रूपमा सम्झौता भएपछि सो को आधारमा नेपाल सरकारले आयोजनामा लगानी गर्नेछ ।
२.१०.२ सम्झौता अनुरूप नेपाल सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको कारणबाट उपभोक्तालाई नोक्सान पर्न गएमा उपभोक्ता संस्थाले सम्झौता अनुरूप क्षतिपूर्तिको माग गर्न सक्नेछ ।
२.१०.३ उपभोक्ता संस्थाले सम्झौता अनुरूप गर्नुपर्ने काम सम्झौतामा उल्लेखित समयमा पूरा नगरेमा नेपाल सरकारले लगानी स्थगित गरी उपभोक्ता संस्थाले जम्मा गरेको रकम समेत रोक्का गर्न सक्नेछ र रकम रोक्का भएको निर्णयको सूचना उपभोक्ता संस्थालाई
अविलम्ब दिइनेछ ।
२.१०.४ यस नीति अन्तर्गत प्राविधिक, आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय दृष्टिकोणले उपयुक्त ठहरिएका बृहत, ठूला तथा मझ्यौला सिंचाइ आयोजनाको विकास गर्ने जिम्मेवारी सिंचाइ विभागको हुनेछ । विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुरूप साना आयोजनाको विकास उपभोक्ता संस्था र स्थानीय निकाय मार्फत गराउने व्यवस्था गरिनेछ । सिंचाइ विकासको क्रममा स्थानीय निकायको भूमिका क्रमिक रूपमा बढाउन उनीहरूको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने खालका तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
तर भूमिगत जलस्रोत सिंचाइ तथा नयाँ प्रविधि ९ल्यल(ऋयलखभलतष्यलब०ि सिंचाइ आयोजनहरू २५ हेक्टर भन्दा कम भए पनि सिंचाइ विभागले नै कार्यान्वयन तथा संचालन गर्नेछ ।
२.११ वाताबरण संरक्षण एवं जल गुणस्तर
२.११.१ आयोजना÷प्रणाली निर्माणबाट पर्न सक्ने वातावरणीय नकारात्मक प्रभावलाई न्यून हुने गरी आयोजना÷प्रणाली सम्पन्न गरिनेछ । यसका लागि सरकारी, गैर सरकारी र स्थानीय स्तरमा आवश्यक जनचेतना अभिबृद्धि गरिनेछ ।
२.११.२ आयोजनाबाट वातावरणमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरका सम्बन्धमा जनसुनुवाई  लाई मुख्य आधार बनाई प्रचलित कानुनको अधिनमा रही आवश्यकताअनुसार वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन वा प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण गरिनेछ ।
२.११.३ कुनै खोला÷खहरेबाट सम्पूर्ण पानी सिंचाइको लागि प्रयोग गर्दा स्थानीय जैविक विविधतामा नकरात्मक असर नपर्ने कुरा सुनिश्चित गरी त्यस्ता खोला÷खहरेमा आवश्यक न्यूनतम पानी छोडेर बाँकि पानी मात्र सिंचाइको लागि उपयोग गरिनेछ ।
२.११.४ वातावरणमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी सिंचाइमा पानीको समुचित उपयोग गर्नुका साथै जलगुण सम्बन्धी अनुगमन, अध्ययन तथा अनुसन्धात्मक कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछन् ।
२.११.५ सिंचाइ क्षेत्र भित्र नदी कटान, बाढी, पै¥हो, आदिबाट हुन सक्ने क्षतिबाट सिंचाइ प्रणालीको सुरक्षाका लागि आयोजनाको मर्मत संभार कार्यको लागतमा समावेश गरी गरिनेछ ।
२.१२ प्रविधि विकास तथा प्राविधिक जनशक्ति
२.१२.१ उपलब्ध स्रोत, संरचना र प्रविधिको प्रभावकारी उपयोग गर्नुको साथै सिमान्त कृषि भूमिमा समेत सिंचाइ सुविधा विस्तारका लागि भूमिगत तथा सतह जलस्रोतको संयोजनात्मक उपयोग एवं फोहोरा, ताल तलाउ तथा पोखरी र थोपा सिंचाइ जस्ता आधुनिक प्रणालीको विकास र विस्तार गरिनेछ ।
२.१२.२ देशमा विद्यमान सिंचाइ विकास सम्बन्धी अनुभव र शीपलाई औपचारिक शिक्षा प्रणालीमा समावेश गर्नुका साथै सरकारी, सामुदायिक तथा निजी क्षेत्रमा तालिम, अनुसन्धान र कार्यक्षमताको संस्थागत विकासलाई सहयोग पु¥याइनेछ ।
२.१२.३ सवै किसिमका आयोजनामा नयाँ प्रविधि र क्षमता विकास ९ऋबउबअष्तथ द्यगमिष्लन० समेतलाई विशेष महत्व दिई कार्यान्वयन गरिनेछ ।

२.१२.४ सिंचाइ विकासमा विभिन्न निकायहरू संलग्न रहेको सन्दर्भमा कार्य पद्धतिको निर्धारण, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथ योगदानमा एकरूपता ल्याउन सिंचाइ विभागले प्रत्येक वर्ष अद्यावधिक आधारभूत तथ्याङ्क ९म्बतब द्यबकभ० तयार गरी प्रकाशित गर्नेछ ।
२.१२.५ प्रत्येक आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन अवस्थामा नै तालिम, अनुसन्धान, अनुगमन, मूल्याङ्कन आदिको आवश्यकता पहिचान गरी समुचित बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था  गरिनेछ ।
२.१३ अन्य निकायसँगको समन्वय
२.१३.१ सिंचाइ संरचनाले चर्चेको क्षेत्रमा भएका रुख तथा अन्य जायजेथा माथिको स्वामित्व, दायित्व र त्यसको उपयोगको जिम्मेवारी र जवाफदेही प्रचलित कानुन बमोजिम हुनेछ ।
२.१३.२ सिंचाइको दिगो विकासको निमित्त आवश्यक अनुसन्धान, अध्ययन तथा तालिमको काममा स्थानीय गैर सरकारी क्षेत्रको संलग्नता बढाउँदै निजी क्षेत्रको संस्थागत विकासमा सहयोग पु¥याइनेछ ।
२.१३.३ राष्ट्रिय, क्षेत्रिय र जिल्लास्तरका सम्भाव्य सिंचाइ विकासको लागि बिभिन्न नदीघाटीका जल बहाव क्षमताको तथ्याङ्ककलाई जल तथा मौसम विज्ञान विभागसँगको समन्वय र सहकार्यमा अद्यावधिक गरिनेछ ।
२.१३.४ सिंचाइ विकास कार्यक्रमलाई कृषि विकास कार्यक्रमसँग आवद्ध गर्न आयोजनाको पहिचान र छनौटको काम देखि कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका काममा समेत सिंचाइ विभाग र कृषि विभागको जिल्ला, क्षेत्रिय र केन्द्रिय कार्यालयहरू विच निकटस्थ कार्यगत एकता र समन्वय कायम गखिनेछ ।
२.१३.५ प्रत्येक सिंचाइ डिभिजन वा सव डिभिजनले सकृय उपभोक्ता रहेको, वर्षैभरि सिंचाइ सेवा प्रदान गर्न सक्ने प्रणालीमा कृषि विभागबाट सञ्चालित एचष्यचष्तथ एबअपबनभ एचयनचबm संग आवद्ध भई सिंचाइ व्यवस्थापन गर्नेछ ।
२.१४ अनुगमन तथा मूल्यांकन
२.१४.१ सिंचाइको दिगो र भरपर्दो सेवाको आवश्यक अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय सिंचाइ जल उपभोक्ता महासंघको प्रतिनिधि समेत समावेश भएको एक केन्द्रिय सिंचाइ अनुगमन समिति गठन गरिनेछ । क्षेत्रिय तथा स्थानीय स्तरमा त्यस्तो मूल्यांकन र अनुगमन गर्दा सोही स्तरका उपभोक्ता संस्थाका प्रतिनिधिलाई पनि समावेश गरिनेछ ।
२.१४.२ सिंचाइ कार्यक्रम कार्यान्वयनका हरेक तहमा आवश्यकताअनुसार भौगोलिक र व्यवस्थापकिय सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी अनुगमन र मूल्याङ्कन   व्यवस्थाको संस्थागत पक्षलाई सुदृढ गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
२.१४.३ सिंचाइ प्रणालीले पु¥याएको सेवाको अनुगमन गर्दा पानीको परिमाण, वाली सघनता, उत्पादन वृद्धि, उपभोक्ता संस्थाको आर्थिक स्थिति र कार्यक्षेत्रमा भएका परिवर्तनलाई आधार मानिनेछ ।
२.१५ विविध
२.१५.१ भूमिगत जलस्रोत भण्डारको समयोचित उपयोगलाई दृष्टिगत गर्दै त्यस्ता भण्डारको संरक्षणका लागि उचित व्यवस्था गरिनेछ । सो को लागि जलस्रोत रणनीतिले तय गरे बमोजिमको संगठनात्मक सुधार गरिनेछ ।
२.१५.२ भूमिगत जलस्रोत र लिफ्ट सिंचाइमा प्रयोग हुने विद्युतको महसुलमा विशेष सहुलियत उपलब्ध गराईनेछ ।
२.१५.३ हरेक विकास क्षेत्र भित्रको एउटा उत्कृष्ट उपभोक्ता संस्थालाई वार्षिक रूपमा पुरस्कृत गर्ने परिपाटीको शुरुवा गरिनेछ ।
२.१५.४ सिंचाइ सेवाको विकास र बिस्तार तर्फ राष्ट्रलाई आत्मनिर्मरताको दिशामा अघि बढाउन सिंचाइ विकास कोषको स्थापना र त्यसको संचालनाको थालनी गरिनेछ ।
२.१५.५ सिंचाइ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी आद्यावधिक रूपमा सुव्यवस्थित गर्न सिंचाइ विभाग अन्तर्गत प्रलेखालय को स्थापना गरी त्यसलाई आधुनिक सूचना प्रणालीमा रूपान्तरित गरिनेछ । यसका लागि सवै सिंचाइ डिभिजन, सब डिभिजन, फिल्ड कार्यालयहरूले मातहतका जिल्ला वा वेसिनहरूको सिंचाइ सम्बन्धी विवरण  वार्षिक रूपमा अद्यावधिक गर्नेछन् । यस कार्यलाई अनुगमन गरी सिंचाइ विभागले प्रत्येक वर्ष “नेपाल सिंचाइ स्थिति” सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नेछ ।
२.१५.६ प्रविधि हस्तान्तरण तथा आन्तरिक जनशक्ति विकासका पक्षलाई जोड दिई विदेशी परामर्शदाताको न्यून संलग्नता रहने खालका योजनालाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
२.१५.७ नहर, कुलो तथा कुलेसो निर्माण एवं व्यवस्थापन गर्न उपभोक्ता संस्थाले सो कार्यका लागि प्रयोग गर्ने भारी उपकरण आयात गर्ने भए सो आयात गर्दा लाग्ने आयात दस्तुर छुट दिइनेछ ।
२.१५.८ यो नीतिलाई लागू भएको मितिले पाँच वर्षमा ननघाई आवश्यकताअनुसार अध्यावधिक गरिनेछ