(१) ऐनको दफा १७ बमोजिम कसैले कुनै व्यक्ति,संस्था वा प्रस्तावकसँग क्षतिपूर्ति भराउन चाहेमा त्यस्तो व्यक्ति, संस्था वा प्रस्तावकले गरेको कुनै कामबाट निवेदकलाई के कस्तो क्षति पुग्न गएकोले कति क्षतिपूर्ति भराउन चाहेको हो
सो व्यहोरा खुलाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो निवेदन र आवश्यकता अनुसार सम्बद्ध ठाउँको वस्तुस्थिति समेतको जाँचबुझ गरी सो विषयमा जिल्ला स्थित सम्बन्धित कार्यालय र उक्त जिल्लामा निरीक्षक खटिएको भए निरीक्षक समेतको राय, सुझाव लिई निवेदकलाई पुग्न गएको वास्तविक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम कुनै कारणले क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न नसक्ने भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो विषयमा सुझावको लागि सम्बन्धित निवेदन प्राप्त भएको तीस दिन भित्र सो निवेदन सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम कुनै निवेदन प्राप्त भएमा सम्बन्धित निकायले सो सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी आवश्यकतानुसार सम्बन्धित ठाउँको वस्तुस्थिति हेरी राय सुझाव सहित त्यस्तो निवेदन सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष फिर्ता पठाउनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (२) बमोजिम क्षतिको मूल्याङ्कन गरिएकोमा सोही बमोजिम र सम्बन्धित निकायबाट सुझाव माग गरिएकोमा उपनियम (४) बमोजिम सुझाव प्राप्त भए पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सो सुझाव अनुसार क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(६) क्षतिपूर्तिको लागि प्राप्त निवेदन उपनियम (३) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पठाइएकोमा सम्बन्धित निकायबाट सुझाव प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिन भित्र र सम्बन्धित निकायमा निवेदन नपठाएकोमा क्षतिपूर्तिको लागि निवेदन परेको साठी दिन भित्र प्रमुख जिल्ला
अधिकारीले क्षतिपूर्ति सम्बन्धमा निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ ।
(७) क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्बन्धित व्यक्ति,संस्था वा प्रस्तावकलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई बयान गराउने, कुनै कागजात, उपकरण,यन्त्र आदि पेश गर्न लगाउने, प्रदूषण, ध्वनि, ताप वा फोहर मैलाको सिर्जना वा निष्काशन गरेको ठाउँमा प्रवेश गरी जाँचबुझ गर्ने अधिकार हुनेछ ।
(८) प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस नियम बमोजिम निर्धारण गरेको क्षतिपूर्तिको रकम उचित र मनासिब हुनुपर्नेछ ।