(१) खनिज कार्य गर्ने एकाधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।

(२) यस ऐनको अधीनमा रही विभागले खनिज कार्य आफैले गर्ने वा अरु कुनै व्यक्तिलाई अनुमति प्रदान गरी गराउन सक्नेछ ।
(३) नेपाल सरकारलाई खनिज कार्यमा पूंजी लगानी गरी वा अन्य कुनै प्रकारले हिस्सेदार बन्ने अधिकार हुनेछ ।