(१) नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्नेछ ।
(२) गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको केन्द्रको लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको क्षेत्रफल, भौतिक पूर्वाधार र अन्य विषयको न्यूनतम मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु परेमा सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव कार्यपालिकाले प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम प्राप्त भएको प्रस्ताव नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेमा त्यस्तो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
(५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको पहिलो निर्वाचन भएको मितिले छ महिनाभित्र सम्बन्धित सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट प्रस्ताव पारित गरी एक पटकको लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न नेपाल सरकारमा सिफारिस गरेमा नेपाल सरकारले सो सिफारिस बमोजिम नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नु पर्नेछ ।
(६) यस दफा बमोजिम केन्द्रको हेरफेरको सिफारिस गर्दा उपदफा (२) मा उल्लिखित मापदण्डको अधीनमा रही गर्नु पर्नेछ ।
(७) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम वा केन्द्र हेरफेर भएमा सोको जानकारी प्रदेश सरकारलाई दिनु पर्नेछ ।
(८) कुनै गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम अर्को गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नामसँग मिल्न गएमा नेपाल सरकारले प्रदेश सरकार मार्फत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई त्यस्तो नाम परिवर्तन गर्न सुझाव पठाउन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) बमोजिमको सुझाव प्राप्त भएकोमा कार्यपालिकाले उपदफा (३) बमोजिमको प्रक्रिया अपनाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकार समक्ष पठाउनु पर्नेछ ।