अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिमको: घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन प्रदेश तथा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति तथा कार्यालय व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयले प्रदेशले निर्धारण गरे बमोजिमको दर अनुसारको शुल्क उठाई सोही ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिमको सम्बन्धित प्रदेश तथा-स्थानीय सञ्चित कोषमा दाखिल गर्नेछ।