(१) परियोजना कार्यान्वयनको सिलसिलामा परियोजना स्थल र त्यसको निश्चित दूरीमा पर्ने घर जग्गा अरु कसैले कुनै खास कामको निमित्त प्रयोग गर्न वा सो जग्गामा कुनै निर्माण गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न नपाउने कुरा सम्झौतामा लेखिएकोमा वा त्यस्तो घर जग्गा सो कामको निमित्त प्रयोग गर्न वा त्यस्तो घर जग्गामा कुनैै निर्माण गर्न वा अन्य कुनै काम गर्न निषेध गरी पाउन अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले नेपाल सरकार समक्ष निवेदन दिएमा र त्यसरी दिएको निवेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजिम त्यस्तो घर जग्गा सो बमोजिम प्रयोग गर्न वा कुनै निर्माण गर्न वा कुनै काम गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।
तर त्यसरी निषेध गरेको कारणबाट सम्बन्धित व्यक्तिलाई पर्न गएको हानि नोक्सानी बापतको क्षतिपूर्ति अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले व्यहोर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) वा दफा २६ को उपदफा (२) बमोजिम दिईने क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नको लागि स्थानीय उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व हुने गरी तोकिए बमोजिमको एक क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ र सो समितिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई वास्तविक रुपमा पर्न गएको हानि नोक्सानीको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिम निर्धारण गरिएको क्षतिपूर्तिको रकममा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णयको जानकारी प्राप्त गरेको मितिले पैंतीस दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी गर्न सक्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिम परेको उजुरी उपर तीन महिनाभित्र निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ र सो उजुरीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले गरेको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।