(१) ऐनको दफा ७ बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेकी रकम जुन सम्पत्ति वा साधनबाट प्राप्त भएको हो त्यस्तो सम्पत्ति वा साधन कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन नभएको भनी अदालतबाट अन्तिम फैसला भएमा त्यस्तो रकम सम्बन्धित धनीलाई फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(२)-उपनियम (१) बमोजिम धरौटी खातामा जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिनको लागि सम्बन्धित धनीले फैसलाको जानकारी पाएको मितिले छ महिनाभित्र सो फैसलाको प्रतिलिपि साथै राखी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा विभागमा र अन्य जिल्लाको हकमा कार्यालयमा निबेदन दिनु पर्नेछ ।

(३) उपनियम (२) बमोजिमको निवेदन परेमा विभाग वा कार्यालयले सो सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी त्यस्तो व्यक्तिलाई रकम फिर्ता गर्नु पर्ने देखिएमा निजलाई भरपाई गराई त्यस्तो रकम फिर्ता दिनु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको अवधिभित्र रकम फिर्ताको लागि निबेदन नपरेमा त्यस्तो रकम तथा अदालतको अन्तिम फैसलाबाट जफत हुने ठहरेको कसूरजन्य सम्पत्ति वा साधन बापतको धराौंटी खातामा जम्मा गरेको रकम विभाग वा कार्यालयले कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।