: (१) दफा १३२ बमोजिम कसैको उजुरी परी वा सहकारी संस्थाको निरीक्षण अनुगमन वा हिसाब किताबको जाँच गर्दा वा अन्य कुनै व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गम्भिरताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्नेछ :-
(क) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम विपरीत सदस्यसँग ब्याज लिएमा,
(ख)  सहकारी संस्थाले प्रदान गर्ने बचत र ऋणको ब्याजदर बीचको अन्तर छ प्रतिशतभन्दा बढी कायम गरेमा,
(ग)  सहकारी संस्थाले प्रदान गरेको ऋणमा लाग्ने ब्याजलाई मूल कर्जामा पूँजीकृत गरी सो को आधारमा ब्याज लगाएमा,
(घ) कुनै सदस्यलाई आफ्नो पूँजी कोषको तोकिए बमोजिमको प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी ऋण प्रदान गरेमा,
(ङ)  संस्था दर्ता गर्दाका बखतका सदस्य बाहेक अन्य सदस्यलाई सदस्यता प्राप्‍त गरेको तीन महिना अवधि व्यतित नभई ऋण लगानी गरेमा,
(च)  प्राथमिक पूँजी कोषको पन्ध्र गुणाभन्दा बढी हुने गरी बचत संकलन गरेमा,
(छ)  शेयर पूँजीको अठार प्रतिशतभन्दा बढी शेयर लाभांश वितरण गरेमा,
(ज)  सहकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्र बाहिर गई कारोबार गरेमा वा गैर सदस्यसँग कारोबार गरेमा,
(झ)  सहकारी संस्थाले यो ऐन विपरीत कृत्रिम ब्यक्तिलाई आफ्नो सदस्यता दिएमा ।
(२) उपदफा (१) मा लेखिएको व्यहोराबाट कसैले देहायको कुनै कार्य गरेको पाइएमा रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले त्यस्तो कार्यको प्रकृति र गाम्भिर्यताको आधारमा त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ :-
(क)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिएको कुनै निर्देशन वा तोकिएको मापदण्डको पालना नगरेमा,
(ख)  यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम दिनुपर्ने कुनै विवरण, कागजात, प्रतिवेदन, सूचना वा जानकारी नदिएमा,
(ग)  यस ऐन बमोजिम निर्वाचन नगरी समिति तथा लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीहरू आफूखुशी परिवर्तन गरेमा,
(घ)  कुनै सहकारी संस्थाले दफा १५ को उपदफा (४) बमोजिमको तोकिएको शर्त पालन नगरेमा,
(ङ) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरीत अन्य कार्य गरेमा ।
(३) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्नु अघि रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सम्बन्धित व्यक्ति वा सहकारी संस्थालाई सफाई पेश गर्न कम्तीमा पन्ध्र दिनको समयावधि दिनु पर्नेछ ।
(४) उपदफा (१) वा (२) बमोजिमको जरिबाना गर्ने अधिकारको प्रयोग प्रदेश विषयगत सहकारी सङ्घ, प्रदेश सहकारी सङ्घ, विषयगत केन्द्रिय सहकारी सङ्घ, विशिष्टिकृत सहकारी सङ्घ, राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ र सहकारी बैङ्कको हकमा रजिष्ट्रार र संस्था, जिल्ला विषयगत सहकारी सङ्घ र जिल्ला सहकारी सङ्घको हकमा रजिष्ट्रारबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले गर्नेछ ।