(१) कुनै कसूरमा जरिबानाको सजाय निर्धारण गर्दा यस ऐनमा उल्लिखित अन्य कुराका अतिरिक्त त्यस्तो कसूर र जरिबानाको अधिकतम र न्यूनतम हद विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा देहायका कुराहरु समेतलाई विचार गर्नु पर्नेछः–
(क) कसूरदारको आर्थिक हैसियत र आय आर्जन क्षमता,
(ख) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट अरु व्यक्तिलाई हुन गएको आर्थिक हानी नोक्सानी,
(ग) कसूरदारले गरेको कसूरको कारणबाट कसूरदार वा निजको परिवारले प्राप्त गरेको लाभ,
(घ) जरिबानाबाट कसूरदारले पालन पोषण गर्नु पर्ने परिवारलाई पर्ने असर,
(ङ) पीडितलाई तिर्नु पर्ने क्षतिपूर्ति रकम,
(च) जरिबाना नतिरेको कारणबाट सरकारलाई पर्न सक्ने दायित्व,
(छ) कसूरदार सङ्गठित संस्था भएमा त्यस्तो संस्थाको आर्थिक हैसियत र कारोबार,
(ज) पीडित राहत कोषमा रकम जम्मा गराउनु पर्ने भए त्यस्तो रकम ।
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनको लागि “पीडित राहत कोष” भन्नाले दफा ४८ बमोजिमको पीडित राहत कोष सम्झनु पर्छ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिम जरिबाना निर्धारण गर्दा विगो खुलेकोमा विगोको आधारमा जरिबाना निर्धारण गर्नु पर्छ ।