(१) जिल्ला अदालतले कोषबाट पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति, राहत वा क्षतिपूर्ति बापत रकम उपलब्ध गराए पछि त्यसरी उपलब्ध गराइएको रकमको विवरण सहितको जानकारी पीडितसँग सम्बन्धित मुद्दा रहेको अदालत र सञ्चालक समितिलाई तुरून्त दिनु पर्नेछ ।
(२) पीडितलाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट सोही बारदातमा पीडित भएकै कारण कुनै राहत रकम उपलब्ध गराएकोमा सो कुराको जानकारी सञ्चालक समिति र जिल्ला अदालतलाई दिनु पर्नेछ। यस्तो जानकारी कसूरको अनुसन्धान गर्ने निकाय मार्फत समेत दिन सकिनेछ।