: प्रदेश वा स्थानीय तहले कानून बनाउँदा त्यस्तो कानून बमोजिम हुने प्रशासनिक दण्ड जरिबानाको निर्णय उपर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।