दफा २५
दण्ड सजाय
: (१) कुनै व्यक्तिले यस ऐन अन्तर्गत नियुक्ति भएको लेखापरीक्षक वा निजबाट अधिकार पाएको एकाउण्टेण्ट वा अरू कर्मचारीलाई निजको काम काजमा बाधा पुयाएमा निजले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको अधिकार बमोजिम मागेको कागजपत्र वा सूचना कुनै मनासिव कारण विना नदिएमा वा दिन लापरवाही गरेमा निजलाई बढीमा ने.रू. १,०००।– ( एक हजार) सम्म जरिवाना हुनेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत निगमले दिएको सुविधाको निमित्त निगमसंग धरौटी राखिएको वा राख्न लागेको कुनै बिल अफ लेडिंग, गोदामको रसिद वा अरू कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिले जानी जानी झुठ्ठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ने.रू. २,०००।– (दुई हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले निगमको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा निगमको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(४) तत्काल निगम, महाप्रबन्धक, सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको कुनै व्यक्तिले दफा २१ उल्लंघन गरी कुनै ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा हिस्सेदार भएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(५) निगमबाट सोही कामको निमित्त अधिकृत अधिकृतको हस्ताक्षर भएको लिखित उजूरी पेश भएमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छैन ।
तर, यस उपदफाको कुनै कुराले पनि नेपाल सरकारबाट कारवाही गर्न वा कारवाही गराई माग्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउने छैन ।
(६) यो ऐन अन्र्तगतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र उच्च अदालतलाई हुनेछ ।
(२) यस ऐन अन्तर्गत निगमले दिएको सुविधाको निमित्त निगमसंग धरौटी राखिएको वा राख्न लागेको कुनै बिल अफ लेडिंग, गोदामको रसिद वा अरू कुनै लिखतमा कुनै व्यक्तिले जानी जानी झुठ्ठा व्यहोरा पारेमा वा जानी जानी पार्न लगाएमा सो व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद वा ने.रू. २,०००।– (दुई हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(३) कुनै व्यक्तिले निगमको लिखित स्वीकृति नलिई कुनै विवरणपत्र वा विज्ञापनमा निगमको नाम प्रयोग गरेमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(४) तत्काल निगम, महाप्रबन्धक, सञ्चालक वा कर्मचारी रहेको कुनै व्यक्तिले दफा २१ उल्लंघन गरी कुनै ठेक्का पट्टामा भाग लिएमा वा हिस्सेदार भएमा निजलाई एक वर्षसम्म कैद वा ने.रू. १,०००।– (एक हजार) सम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुनेछ ।
(५) निगमबाट सोही कामको निमित्त अधिकृत अधिकृतको हस्ताक्षर भएको लिखित उजूरी पेश भएमा बाहेक यस ऐन अन्तर्गत सजाय हुने कुनै कसूरका सम्बन्धमा कुनै अदालतले मुद्दा हेर्न सक्ने छैन ।
तर, यस उपदफाको कुनै कुराले पनि नेपाल सरकारबाट कारवाही गर्न वा कारवाही गराई माग्ने अधिकारमा बाधा पु¥याउने छैन ।
(६) यो ऐन अन्र्तगतको मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार क्षेत्र उच्च अदालतलाई हुनेछ ।