(१) गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्य वा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य पदको उम्मेदवार हुनको लागि देहाय बमोजिमको रकम धरौटी राख्नु पर्नेछ ;–
(क) गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक सदस्यको लागि दुईसय पचास रुपैयाँ,
(ख) जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको लागि एकहजार पाँचसय रुपैयाँ,
(ग) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख तथा उपप्रमुखको लागि दुईहजार रुपैयाँ।
(२) उपनियम (१) को खण्ड (ख) र (ग) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ ।
स्पष्टीकरण :- यस उपनियमको प्रयोजनका लागि “आर्थिक रुपले विपन्न व्यक्ति” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचासहजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(३) उपनियम (१) बमोजिमको निर्वाचनमा मतदान गरिएको जम्मा सदर मतको दश प्रतिशत भन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुनेछ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो कुरा लागू हुने छैन ।
(४) उपनियम (३) बमोजिम धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी त्यस्तो निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले नब्बे दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले फिर्ता लिनु पर्नेछ ।
(५) उपनियम (४) बमोजिमको म्यादभित्र धरौटी फिर्ता नलिएमा त्यस्तो धरौटीको रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुनेछ ।