(१) नेपाल सरकारले सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग परामर्श गरी देहायका शर्त तथा सुविधा पूरा गरेको आधारमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका घोषणा गर्न सक्नेछः–
(क) नगरपालिका
(१) हिमाली जिल्लाको हिमाली क्षेत्रमा कम्तीमा दश हजार, हिमाली जिल्लाको पहाडी क्षेत्र तथा पहाडी जिल्लामा कम्तीमा चालीस हजार, भित्री मधेशका जिल्लामा कम्तीमा पचास हजार, तराईका जिल्लामा कम्तीमा पचहत्तर हजार र काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा कम्तीमा एक लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
स्पष्टीकरणः यस खण्डको प्रयोजनका लागि “हिमाली जिल्ला, पहाडी जिल्ला, भित्री मधेश, तराईका जिल्ला तथा काठमाडौँ उपत्यकाका जिल्ला” भन्नाले अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बमोजिमका जिल्ला जनाउँछ ।
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय हिमाली क्षेत्रको भए कम्तीमा एक करोड रुपैयाँ र अन्य जिल्लामा भए कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ भएको,
(३) सडक, सडक पेटी, विद्युत, खानेपानी, सञ्चार र त्यस्तै अन्य न्यूनतम शहरी सुविधा भएको,
(४) फोहोरमैलाको व्यवस्थापन तथा ल्याण्डफिल्ड साइटको उचित प्रबन्ध भएको,
(५) प्रत्येक वडामा तोकिए बमोजिमको खुल्ला क्षेत्र तथा पार्क उद्यान भएको,
(६) कम्तीमा पच्चीस शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(७) यात्रु विश्रामस्थल तथा सार्वजनिक शौचालय सहितको बसपार्क भएको,
(८) खानेपानी तथा सरसफाईको व्यवस्था भएको,
(९) बैकं तथा वित्तीय संस्थाको सेवा भएको,
(१०) सामुदायिक भवन तथा सभाहल भएको,
(११) बजार क्षेत्र भएको,
(१२) पशुवधशाला भएको,
(१३) शवदाहस्थल भएको,
(१४) खेलमैदान भएको,
(१५) नगर गुरुयोजना तयार भएको,
(१६) तोकिए बमोजिमका अन्य मापदण्ड पूरा भएको तथा अन्य शहरी सुविधा भएको ।
(ख) उपमहानगरपालिका
(१) कम्तीमा दुई लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको वार्षिक औसत आन्तरिक आय कम्तीमा पच्चीस करोड रुपैयाँ भएको,
(३) कम्तीमा एक सय शैयाको एक अस्पताल सहित कम्तीमा दुई सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(४) फोहरमैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्रणाली भएको,
(५) सभाहल भएको,
(६) राष्ट्रियस्तरको रगंशाला, व्यायामशाला तथा कभर्ड हल भएको,
(७) विद्युत, खानेपानी र सञ्चार सेवाको उपलब्धता भएको,
(८) नगरभित्रका प्रमुख सडकहरू पक्की भएको,
(९) उच्चस्तरीय शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको सुविधा भएको,
(१०) सार्वजनिक उद्यान र नगर सभागृहको व्यवस्था भएको,
(११) आधुनिक पशुवधशाला र व्यवस्थित शवदाह स्थल भएको,
(१२) सार्वजनिक प्रयोगका स्थल र भवनहरू अपा·तामैत्री तथा भौतिक रूपमा पहुँचयोग्य भएको,
(१३) पर्यटकीय स्तरको होटल, मोटल तथा रिसोर्ट भएको,
(१४) नगरपालिकालाई तोकिएका अन्य पूर्वाधार भएको,
(१५) तोकिए बमोजिमको अन्य शहरी सुविधा भएको ।
(ग) महानगरपालिका
(१) कम्तीमा पाँच लाख स्थायी बासिन्दा भएको,
(२) पछिल्लो पाँच वर्षको औसत वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा एक अर्ब रुपैयाँ भएको,
(३) टर्मिनल सहितको बसपार्क, पार्किङका लागि पर्याप्त सुविधा, सव वे तथा सडक पेटी भएको,
(४) शहरी परिवहनको सुविधा तथा अपा·तामैत्री सार्वजनिक सवारी सुविधा भएको,
(५) कुल सडक लम्बाइको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सडकहरू पक्की भएको,
(६) स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन संस्था भएको,
(७) विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पताल, एक सय शैयाको कम्तीमा एक साधारण अस्पताल सहित कम्तीमा पाँच सय शैयाको अस्पताल सुविधा भएको,
(८) व्यवस्थित तरकारी तथा फलफूल बिक्री केन्द्र भएको,
(९) सपिङ मलहरू भएको,
(१०) अन्तरराष्ट्रियस्तरको खेलकूद सञ्चालन गर्न उपयुक्त रगंशाला भएको,
(११) अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थलसँगको आवागमनमा सहज पहुँच भएको,
(१२) अन्तरराष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरको व्यापारिक प्रदर्शनी स्थलको व्यवस्था भएको,
(१३) संग्रहालय भएको,
(१४) प्राविधिक शिक्षालय भएको,
(१५) अन्तरराष्ट्रियस्तरको होटल सुविधा भएको,
(१६) आफ्ना क्षेत्रभित्र रहेका विशेष महइभ्वका सम्पदाको संरक्षण भएको,
(१७) पर्याप्त मनोरञ्जनस्थल भएको,
(१८) बाल उद्यान र जेष्ठ नागरिक मनोरञ्जनस्थल भएको,
(१९) नाचघर तथा सिर्जना ग्यालेरीहरू भएको,
(२०) शहरी हरियाली तथा सौन्दर्य भएको,
(२१) तोकिए बमोजिमका अन्य शहरी सुविधा भएको ।
(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका यसै ऐन बमोजिम कायम भएको मानिनेछ ।