१४. नागरिक वडापत्र सम्बन्धी व्यवस्था

(१) सर्वसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्ने वा जनसम्पर्क कायम गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले त्यस्तो कार्यालयको परिसरभित्र सवैले देख्ने उपयुक्त ठाउ“मा नागरिक वडापत्र राख्नु पर्नेछ ।

(२) उपनियम (१) बमोजिम राखिने नागरिक वडापत्रमा ऐनको दफा २५ को उपदफा (२) मा उल्लिखित कुराका अतिरिक्त देहायका कुराहरु उल्लेख भएको हुनु पर्नेछः–

(क) सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीले पेश गर्नु पर्ने कागजात,
(ख) सेवाग्राहीले सेवा सम्बन्धमा गरेका गुनासो सुन्ने अधिकारीको पद र नाम,
(ग) सेवा प्रदायक निकायकोे तालुक कार्यालय र टेलिफोन नम्वर,
(घ) सेवा प्रवाहको प्राथमिकता,
(ङ) क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने र नहुने सेवाहरु ।
(३) ऐनको दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम क्षतिपूर्तिको दावी गर्नका लागि सेवा प्रदायक जिल्लास्तरीय कार्यालय भए प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय भए गृह मन्त्रालयसमक्ष, काठमाडौं उपत्यकाभित्रको कुनै कार्यालय भए सम्बन्धित विभाग समक्ष, विभाग वा विभागीयस्तरको कार्यालय भए सम्बन्धित मन्त्रालय समक्ष र मन्त्रालय भए
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समक्ष अनुसूची–२ बमोजिमको ढा“चामा निवेदन पेश गर्नु पर्नेछ ।
(४) जिल्लास्तरीय कार्यालय वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सेवा प्रदायक भएको अवस्थामा यस नियम बमोजिम क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछः–

(क) जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख –अध्यक्ष
(ख) प्रमुख जिल्ला अधिकारी –सदस्य
(ग) सेवा प्रदायक कार्यालयको प्रमुख –सदस्य

तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयको हकमा गृह मन्त्रालयको सचिवले र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको हकमा सङ्घीय मामिला तथा . सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवले गठन गरेको बढीमा तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति समिति रहनेछ। विभाग वा विभागीयस्तरको कार्यालय, मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले गठन गरेको बढीमा तीन सदस्यीय क्षतिपूर्ति निर्धारण समिति रहनेछ।

(५) उपनियम (३) बमोजिम पर्न आएको निवेदन जा“चबुझ गर्दा निवेदनको व्यहोरा मनासिव देखिएमा सेवाग्राहीलाई पुग्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीको परिमाणको विचार गरी त्यस्तो सेवा पुन प्रदान गर्दा निशुल्क रुपमा दिन वा वढीमा पा“च हजार रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति दिन सम्बन्धित समितिले सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीका नाममा आदेश दिन सक्नेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायका प्रमुख पदाधिकारीले तत्काल सेवा प्रदान नगर्ने जिम्मेवार कर्मचारीबाट असुलउपर गरी सेवाग्राहीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।