यस ऐनको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमहरु अदालती कारबाहीको हकमा सर्वोच्च अदालतले र अन्य विषयका हकमा नेपाल सरकारले बनाउन सक्नेछ ।