: (१) ऐनको दफा ९७ को उपदफा (४) बमोजिम बचत तथा क्रणको मुख्य कारोबार गर्ने देहायका सहकारी संस्थाको हकमा देहाय बमोजिम मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विभाग, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको संयुक्त टोली बनाई सघन अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ :-

(क) ' स्थानीय तहको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकायको तर्फबाट,

(ख) स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका पच्चीस करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय र बिभागको तर्फबाट,

(ग) पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी बचत दायित्व भएका सहकारी संस्थाको स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारको सहकारी नियामक निकाय,- विभाग. र. नेपाल राष्ट्र बैङ्कका तर्फबाट ।

तर पचास करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार भएका जुनसुकै सहकारी संस्थाको विभागबाट सघन अनुगमन गर्न बाधा पर्ने छैन ।

(२) बचत तथा क्रृणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाले पाँच करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी रकमको बचत दायित्व भए यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र र्‌ सोभन्दा घटी रकमको बचत दायित्व भए तीन वर्षभित्र मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको एकीकृत व्यवस्थापनसूचना प्रणालीमा आवद्ध भइसक्नु पर्नेछ ।

(३) सहकारी संस्थाहरूले सुरक्षण, वित्तीय संरचना, सम्पत्तिको स्तर, तरलता, लगानीका क्षेत्र लगायतमा बिभागले तोकेका मानकहरूको पालना गर्नु पर्नेछ ।

(४) उपनियम (२) बमोजिमको सूचना प्रणाली समेतका आधारमा विभागले उपनियम (३) बमोजिम तोकिएका मानकहरूको पालनाको अवस्थाको नियमित अनुगमन गरी पालना नभएको पाइएमा तत्काल निर्देशन दिन सक्नेछ ।

(५) यस नियम बमोजिम हुने निरीक्षण तथा अनुगमन सम्बन्धी अन्य व्यवस्था मन्त्रालयबाट स्वीकृत कार्यविधि बमोजिम हुनेछ ।

(६) उपनियम (५) बमोजिम: कार्यविधि स्वीकृत गर्दा मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैङ्कको परामर्श लिन सक्नेछ ।