(१) ऐनको दफा ३२ बमोजिम मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयनका लागि निवेदन दिंदा जिल्ला अदालतको तहसिल शाखामा दिनु पर्नेछ ।
(२) उपनियम (१) बमोजिम दिइने निवेदनमा देहायको कुराहरु खुलाउनु पर्नेछः –
(क) निवेदक र विपक्षीको नाम थर, वतन, कारोवारको ठेगाना सहित सूचना तामेल गर्न सहायक हुने अन्य विवरण,
(ख) मध्यस्थको नाम, थर र कार्यालय रहेको स्थान,
(ग) मध्यस्थलाई निर्णयको लागि सुम्पिएको बिषय,
(घ) मध्यस्थले निर्णय गरेको मिति, निर्णयको व्यहोरा र कायम भएको बिगो,
(ङ) निर्णयले कायम गरेको विगो कुनै चल, अचल सम्पत्तिबाट असूल उपर हुनुपर्ने भन्ने माग भएमा सोको स्पष्ट विवरण,
(च) ऐनको दफा २१ बमोजिम मध्यस्थबाट अन्तरिम वा अन्तरकालीन आदेश जारी गरी कुनै जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी
लिइएको वा कुनै रकम धरौट लिइएकोमा सोबाट बिगो असूल उपर हुनुपर्ने माग भए सो सम्बन्धी स्पष्ट विवरण,
(छ) मध्यस्थको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि र निर्णयको सूचना पाएको मिति खुलेको निस्सा संलग्न रहेको कुरा,
(ज) मध्यस्थको निर्णय अन्तिम रहेको छ भन्ने कुरा ।
(३) उपनियम (२) बमोजिम निवेदन परेमा जिल्ला अदालतले मध्यस्थको निर्णय अन्तिम भएको छ वा छैन बुझी अन्तिम भएकोमा सम्बन्धित मिसिल झिकाई निर्णय बमोजिमको लगत आफ्नो मूल लगत कितावमा दर्ता गरी राख्नु पर्नेछ ।
(४) मध्यस्थको निर्णय कार्यान्वयन गर्दा जिल्ला अदालतले आफ्नो फैसला सरह कार्यान्वयन गर्नेछ ।