: ऐन तथा यस नियमावलीमा उल्लिखित काम कारबाही सुचारू रूपले सञ्चालन गर्न सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समितिले आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछन्‌ ।