नियम ७
निवेदन दिनु पर्ने
(१) न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले प्रत्येक वर्षको फागुन महिनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुन सम्बन्धित वडा कार्यालयमा अनुसूची--१ बमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनु पर्नेछ ।
-? ।
।
० दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
१ न(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको सम्पूर्ण वा केही भागमा विपद वा अन्य कुनै विशेष परिस्थितिको कारण सो अवधिमा निवेदन दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले निश्चित अवधि तोकी निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधिमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
"रै (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा नबढ्ने गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सूचीकृत हुन बढीमा एक महिनाको अवधि तोकी निवेदन आव्हान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधि भित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१), (१क) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएका निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
"र(४) रोजगार सेवा केन्द्रले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
५५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको विवरणमा समावेश भएको देहायको मापदण्ड पुगेको नेपाली नागरिकलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्ति ठहर गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुको अन्तिम सूचि स्वीकृत गर्नु पर्नेछः--
(क) निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको, २ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । -? । २ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क । ८०१ (ख) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन रोजगारी बापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको,
(ग) कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई उनान्साट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत सूचीमा उल्लिखित विवरणका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले तीस दिन भित्र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको अद्यावधिक विवरण रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीम प्रविष्ट गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।
-? ।
।
० दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित ।
१ न(१क) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुलुकको सम्पूर्ण वा केही भागमा विपद वा अन्य कुनै विशेष परिस्थितिको कारण सो अवधिमा निवेदन दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएमा बेरोजगार व्यक्तिलाई सूचीकृत हुन मन्त्रालयले निश्चित अवधि तोकी निवेदन आह्वान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधिमा उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
"रै (२) उपनियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित स्थानीय तहले मन्त्रालयको स्वीकृतिमा एक आर्थिक वर्षमा एक पटक भन्दा नबढ्ने गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुलाई सूचीकृत हुन बढीमा एक महिनाको अवधि तोकी निवेदन आव्हान गर्न सक्नेछ र न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने व्यक्तिले सो अवधि भित्र उपनियम (१) बमोजिम निवेदन दिन सक्नेछ ।
(३) उपनियम (१), (१क) वा (२) बमोजिम प्राप्त भएका निवेदन सम्बन्धित वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र रोजगार सेवा केन्द्रमा पुग्ने गरी पठाउनु पर्नेछ ।
"र(४) रोजगार सेवा केन्द्रले उपनियम (३) बमोजिम प्राप्त निवेदनको आधारमा अनुसूची-२ बमोजिमको ढाँचामा बेरोजगार व्यक्तिको विवरण तयार गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मार्फत गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा पेश गर्नु पर्नेछ ।
५५) उपनियम (४) बमोजिम पेश भएको विवरणमा समावेश भएको देहायको मापदण्ड पुगेको नेपाली नागरिकलाई गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाले बेरोजगार व्यक्ति ठहर गरी बेरोजगार व्यक्तिहरुको अन्तिम सूचि स्वीकृत गर्नु पर्नेछः--
(क) निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिनको रोजगारमा संलग्न नभएको, २ दोस्रो संशोधनद्वारा थप । -? । २ दोस्रो संशोधनद्वारा संशोधित । क । ८०१ (ख) स्वरोजगारमा संलग्न व्यक्तिको हकमा निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा न्यूनतम एकसय दिन रोजगारी बापत प्राप्त गर्ने नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक बराबरको आयभन्दा कम आय भएको,
(ग) कम्तीमा अठार वर्ष उमेर पूरा भई उनान्साट्ठी वर्ष उमेर ननाघेको ।
(६) उपनियम (५) बमोजिम स्वीकृत सूचीमा उल्लिखित विवरणका आधारमा रोजगार सेवा केन्द्रले तीस दिन भित्र प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी सोको अद्यावधिक विवरण रोजगार व्यवस्थापन प्रणालीम प्रविष्ट गरी मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयमा पठाउनु पर्नेछ ।