(१) यस ऐन बमोजिम बैङ्कले धनीको मनोनयन गरिसकेपछि सो मनोनयन बारे कुनै अदालतमा नेपाल सरकार वा बैङ्कको विरूद्ध मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन ।

(२) यस ऐन बमोजिम बैङ्कले ऋणपत्रको भुक्तानी दिएकोमा कुनै अदालतमा नेपाल सरकार वा बैङ्कको विरूद्ध मुद्दा दायर गर्न पाइने छैन ।