यो ऐन अन्तर्गतको मुद्दाहरु नेपाल सरकार वादी भई दायर गरिने छन् र ती मुद्दाहरु मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को अनुसूची–१ मा समावेश भएको मानिनेछ ।