बोर्डले आफूले गरेको काम कारवाहीको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महीनाभित्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु
पर्नेछ ।