(१) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्नका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकता अनुसार ऋण असुली न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम स्थापना हुने न्यायाधिकरणको मुकाम तथा प्रादेशिक क्षेत्राधिकार त्यस्तो सूचनामा तोकिएबमोजिम हुनेछ । (३) न्यायाधिकरणमा देहायबमोजिमका सदस्य रहनेछन्ः (क) कानून सदस्य, (ख) बैंकिङ्ग सदस्य, र (ग) लेखा सदस्य । (३क) न्यायाधिकरणमा कार्यबोझ बढेमा नेपाल सरकारले सदस्य संख्या थप गर्न सक्नेछ । (३ख) उपदफा (३क) बमोजिम सदस्य थपिएकोमा न्यायाधिकरणमा आवश्यकता अनुसार इजलास रहनेछन् र प्रत्येक इजलासमा कानून, बैङ्किङ्ग र लेखा सदस्य रहनेछन् । (३ग) न्यायाधिकरणमा एक भन्दा बढी इजलास भएकोमा इजलास गठन गरी मुद्दा तोक्ने कार्य अध्यक्षले गर्नेछ । (४) न्यायाधिकरणको अध्यक्ष कानून सदस्य हुनेछ र एक भन्दा बढी सङ्ख्यामा कानून सदस्य भएको अवस्थामा न्यायाधिकरणमा पहिले नियुक्ति भएको कानून सदस्य, त्यस्तो कानून सदस्य अनुपस्थित भएमा अर्को कानून सदस्य र त्यस्तो कानून सदस्य नभएमा वा भएपति अनुपस्थित भएमा पहिले नियुक्ति भएको बैङ्किङ्ग सदस्य र निज पनि अनुपस्थित भएमा उपस्थित भएको बैङ्किङ्ग सदस्य न्यायाधिकरणको अध्यक्ष हुनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिउको भए तापनि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी न्यायाधिकरणको प्रादेशिक क्षेत्राधिकारमा थप गरी ऋण असुली सम्वन्धी मुद्दाको शुरु कारबाही तथा किनारा गर्न अधिकार प्रदान गर्न सक्नेछ ।