ऐतिहासिक अथवा पूरातात्विक दृष्टिकोणबाट महत्वपूर्ण देखिएको जग्गाको हकमा ऐन बमोजिम क्षतिपूर्तिको अड्ढ कायम गर्नु पर्दा नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय पुरातत्व विभागको परामर्श लिनु अनिवार्य हुनेछ