विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “पूर्वाधार संरचना” भन्नाले सडक, सुरुङ्ग मार्ग, पुल, अस्पताल, नहर, विद्युत उत्पादनगृह, विद्युत प्रसारण लाइन, केबुलकार लाइन, रेल्वे लाइन, ट्रलीबस संरचना, ट्रामवे, सुख्खा बन्दरगाह, जलमार्ग, परिवहन बिसौनीस्थल, विमानस्थल, प्रदर्शनीस्थल, पार्क, जलाशय, बाँध, ढल निकास, फोहोर मैला प्रशोधन तथा व्यवस्थापन प्लाण्ट, ऊर्जा उत्पादन तथा वितरण, रङ्गशाला, सार्वजनिक सभागृह, बहुआवासीय भवन वा सार्वजनिक गोदामघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले यस्तै प्रकृतिका अन्य पूर्वाधार संरचना समेतलाई जनाउँछ ।
(ख) “परियोजना” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण वा सञ्चालन गर्न यस ऐन बमोजिम कार्यान्वयन गरिने परियोजना सम्झनु पर्छ ।
(ग) “निर्माण” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको निर्माण, विकास वा पुनस्र्थापन गर्ने कार्य सम्झनु पर्छ ।
(घ) “पुनस्र्थापन” भन्नाले मौजुदा पूर्वाधार संरचनाको मर्मत, विस्तार वा पुनर्निर्माण गरी पुनस्र्थापन गर्ने काम सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “सञ्चालन” भन्नाले पूर्वाधार संरचनाको सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने व्यवस्थापनको काम समेतलाई जनाउँछ ।
(च) “मनसायपत्र” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा दफा ४ बमोजिम माग गरिएको मनसायपत्र सम्झनु पर्छ ।
(छ) “सर्वेक्षण” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्नको लागि गरिने सर्वेक्षण सम्झनु पर्छ र सो शब्दले परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, इञ्जिनियरिङ्ग डिजाइन कार्य र त्यसको लागि गरिने अन्वेषण समेतलाई जनाउँछ ।
(ज) “प्रस्ताव” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा तयार गरिएको योजना, कार्यक्रम तथा तत्सम्बन्धी अन्य विवरण सम्झनु पर्छ ।
(झ) “प्रस्तावक” भन्नाले दफा ६ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्ने वा दफा ९ को उपदफा (२) बमोजिम निवेदन दिने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ञ) “सम्झौता” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा १३ बमोजिम प्रस्तावकसँग गरिएको सम्झौता सम्झनु पर्छ ।
(ट) “अनुमतिपत्र” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न दफा १६ बमोजिम दिइएको अनुमतिपत्र सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(ड) “बोर्ड” भन्नाले शुल्क पुनरावलोकन गर्न दफा ३५ बमोजिम गठन भएको शुल्क पुनरावलोकन बोर्ड सम्झनु पर्छ ।
(ढ) “शुल्क” भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सेवा सुविधा उपलब्ध गराए बापत उपभोक्तासँग लिन पाउने सेवा शुल्क सम्झनु पर्छ ।
(ण) “उपभोक्ता” भन्नाले यस ऐन बमोजिमको सेवा सुविधा उपभोग गर्ने व्यक्ति सम्झनु पर्छ ।
(त) “समिति” भन्नाले दफा ३८ बमोजिम गठन भएको परियोजना समन्वय समिति सम्झनु पर्छ ।
(थ) “मन्त्रालय” भन्नाले परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय सम्झनु पर्छ ।
(द) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।