विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस नियमावलीमा,–
(क)   “अदालत” भन्नाले सम्बन्धित अदालत सम्झनु पर्छ।
(ख)   “ऐन” भन्नाले फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ सम्झनु पर्छ ।
(ग)   “सजाय” भन्नाले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ४० बमोजिमको सजाय सम्झनु पर्छ ।