विषय र प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, (क) “ बैंक तथा वित्तीय संस्था ” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ख) “न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ग) “सदस्य” भन्नाले दफा ४ बमोजिम स्थापना भएको न्यायाधिरकणको सदस्य सम्झनु पर्छ र सो शब्दले न्यायाधिकरणको अध्यक्ष समेतलाई जनाउनेछ । (घ) “पुनरावेदन न्यायाधिकरण” भन्नाले दफा ८ बमोजिम स्थापना भएको पुनरावेदन न्यायाधिकरण सम्झनु पर्छ । (ङ) “पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी” भन्नाले दफा ९ बमोजिम नियुक्त भएको ब्यक्ति सम्झनु पर्छ । (च) “ऋण” भन्नाले चल, अचल सम्पत्ति, धितो, बन्धक वा अन्य आवश्यक सुरक्षण वा जमानत लिई वा नलिई बैंक वा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई दिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज सम्झनु पर्छ र सो शब्दले वासलात बाहिरको कारोबारबाट लिन बाँकी रकम वा सो बापत लाग्ने शुल्क, कमिशन तथा ब्याज समेतलाई जनाउँनेछ । (छ) “ऋणी” भन्नाले बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउँनेछ । (ज) “ऋण असुली अधिकृत” भन्नाले दफा २८ बमोजिम तोकिएको अधिकृत सम्झनु  पर्छ । (झ) “तोकिएको” वा “तोकिएबमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिएबमोजिम सम्झनु पर्छ ।